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समन्वय समिति की पहली बैठक में उभरा विवाद

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो। समन्वय समिति की पहली बैठक में ही सरकार का अंतरविरोध सामने आ गया। आमंत्रित सदस्य बनाए जाने से नाराज बंधु तिर्की, गीता कोड़ा और हरिनारायण राय बैठक में नहीं पहुंचे। एनोस एक्का ने भी अपने प्रतिनिधि को भेजा था।

बैठक में समन्वय समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत, वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, एनोस एक्का के प्रतिनिधि अशोक भगत, मुख्यमंत्री के सलाहकार हिमांशु चौधरी, विदेश सिंह, संजय सिंह यादव, गीताश्री उरांव, अरूप चटर्जी, चमरा लिंडा, जनार्दन पासवान और दीपक बिरूआ मौजूद थे।

समन्वय समिति में कोई आमंत्रित सदस्य नहीं : जयरामसमन्वय समिति पर जयराम रमेश ने कहा कि समन्वय समिति में सरकार का समर्थन कर रहे सभी विधायक शामिल हैं। कोई सदस्य सुपर और विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है। निर्दलीय और विशेष सदस्य के रूप में नहीं बल्कि सदस्य के तौर पर उपलब्ध रहेंगे।

जयराम और सीएम पैदल गए सूचना भवनबैठक मुख्यमंत्री आवास में थी। सभी नेता वहीं पहुंच गए थे। फिर तय हुआ कि बैठक सूचना भवन में होगी। उसके बाद जयराम रमेश, राजेंद्र सिंह, दीपक बिरूआ, जनार्दन पासवान और संजय सिंह यादव दो मिनट तक सीएम आवास के बाहर खड़े रहे।

इस पर जयराम ने आवाज दी, उनको (मुख्यमंत्री) जल्द बुलाओ। इसके बाद मुख्यमंत्री बाहर निकले और सभी पैदल सूचना भवन पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने कहा समिति 40 का हो या चार की, काम होना चाहिए : सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बैठक को सहयोगी दलों की बैठक या फिर समन्वय समिति की बैठक, दोनों रूप में ले सकते हैं। बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि किस तरीके से समन्वय स्थापित करने में मदद मिले। समिति 40 की है या चार की, बेहतरी की बात होनी चाहिए।

लोकायुक्त कानून जरूरीः मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तर पर नशि्चित तौर पर लोकायुक्त कानून होना चाहिए। यह बिलकुल ही स्वतंत्र और प्रभावशाली होगा। जैसा कि केंद्र में लोकपाल बिल लाया गया है। इसका कुछ फार्मूला होना चाहिए।

दूबे के बयान की जानकारी नहीं- मुख्यमंत्री ने तबादले पर दिए गए चंद्रशेखर दूबे के बयान पर कहा कि इसकी उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं मिली है। जब तक जानकारी नहीं मिले, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। अगर जानकारी मिलेगी तो सहयोगियों के साथ बात की जाएगी।

सायरन-हूटर नहीं बजेगा- मुख्यमंत्री ने कहा कि सायरन-हूटर पर विभागों के आला अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है। मंत्री और पदाधिकारी काफिले में आवश्यकता से अधिक वाहनों का उपयोग नहीं करें। जितनी सुरक्षा की जरूरत है, उतने ही सुरक्षाकर्मी साथ रखें।

मंत्री को भी आम जन की तरह रहना होगा- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आम व्यक्ति के लिए है। अगर उनके काफिले में आवश्यकता से अधिक वाहन और सुरक्षाकर्मी हैं, तो उसे भी कम कर देंगे। मंत्रियों और पदाधिकारियों को भी आम व्यक्ति की तरह व्यावहारिक रूप से रहना है।

मैं कभी स्कूल, अस्पताल और वृद्धों के बीच से गुजरता हूं तो सायरन बजाना काफी दुखद लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। राजधानी में ऐसी कोई जरूरत नहीं है।

लोकसभा चुनाव पहली चुनौती: जयराम

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि लोकसभा चुनाव पहली चुनौती है। इसके बाद विधानसभा चुनाव है। पिछले पांच-छह माह में हेमंत सरकार की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। बिजली के क्षेत्र में काफी काम हुआ है।

सरकार सही रास्ते पर है। छह फरवरी को होने वाली बैठक में सहयोगी दल के सभी विधायक शामिल होंगे। स्थानीयता पर आम सहमति के बाद ही आगे की कार्रवाईकेंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक में स्थानीय नीति पर भी चर्चा की गई। स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए विशेष समिति का गठन हो चुका है। इस पर गंभीरता से विचार-विमर्श हो रहा है। समिति जल्द ही रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद इस पर डिबेट होगा। आम सहमति बनाकर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सरना कोड के बारे में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से विशेष समिति गठित की जाएगी। इस पर केंद्र से आग्रह भी किया जाएगा।

टारगेट पूरा करने का निर्देश: गीताश्री

शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव बैठक से निकलने के बाद कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले टारगेट पूरा करने को कहा गया है। शिक्षक नियुक्ति और प्रमोशन देने की भी बात कही गई है। प्रमोशन में रोस्टर क्लीयरेंस देखना जरूरी है। इस तकनीकी पेंच को भी देखना होगा। किसी का प्रमोशन बाधित नहीं होगा।

राज्य के लिए यह बैठक जरूरी है। सबने अपनी राय दी है। समन्वय समिति के नोटिफिकेशन पर कहा, कि उनसे ही पूछिए। सायरन बंद करने के सवाल पर कहा कि इससे थोड़ा हेजिटेशन होता है। नॉइस पॉल्यूशन भी बढ़ता है।

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