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15 फरवरी तक झारखंड में लोकायुक्त कानून: जयराम

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि 15 फरवरी तक झारखंड को नया और प्रभावशाली लोकायुक्त कानून मिलेगा। कानून का स्वरूप ऐसा होगा कि यह भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए शक्तिशाली और प्रभावशाली होगा। इसका स्वरूप स्वतंत्र होगा, जैसा कि केंद्र में लोकपाल बिल लाया गया है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शनिवार को सूचना भवन में राज्य सरकार के सहयोगी दलों के साथ बैठक कर रहे थे। साढ़े तीन घंटे चली मैराथन बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बैठक में राजनीति मसलों के साथ राज्य के विकास पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, जिसका परिणाम कुछ माह के अंदर दिखने लगेगा। सहयोगी दलों की अगली बैठक छह फरवरी को होगी।

बालू घाटों पर पंचायतों का अधिकार

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बालू घाटों पर ग्राम पंचायतों का ही अधिकार रहेगा। जो पुरानी प्रणाली है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। बालू घाटों पर सरकार की नीति और नियत में कोई खोट या सवाल नहीं है। जिलाधिकारियों को इस संबंध में जल्द निर्देश भेजा जाएगा।

15 जनवरी तक टीएसी का गठन

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 15 जनवरी तक ट्राइवल एडवाइजरी काउंसिल (टीएसी) का गठन किया जाएगा। इसके बाद जल्द ही टीएसी की पहली बैठक बुलाई जाएगी। इसमें आदिवासी समस्याओं जैसे जमीन, जंगल, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विचार होगा। सरकार का यह प्रगतिशील कदम है।

एक से डेढ़ माह के अंदर पारा शिक्षकों की मांगें होंगी पूरी

बैठक के बाद जयराम ने बताया कि एक से डेढ़ माह के अंदर पारा शिक्षकों की मांगे पूरी होंगी। सरकार इस पर निर्णय जल्द लेगी। शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। 56 संबंद्ध कॉलेजों को अनुदान देने कार्रवाई राज्य सरकार एक से डेढ़ माह के अंदर करेगी। इंदिरा आवास और पेंशन पर राज्य सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कहा कि हर माह गरीब परिवार को पेंशन मिलना सुनिश्चित करें।

बीपीएल सूची में शामिल सभी लोगों को पेंशन मिलना चाहिए। इसके अलावा रोजगार सेवक संघ की मांगों पर भी गंभीरता से विचार किया गया।

86 प्रखंडों में बीडीओ नहीं

केंद्रीय मंत्री जयराम ने 86 प्रखंडों में बीडीओ नहीं होने के मामले को गंभीरता से लिया है। इस पर सरकार को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सरकार को सिंचाई के क्षेत्र में भी काम करने का निर्देश दिया। सभी सदस्यों को प्रदेश के विकास के लिए काम करने को कहा।

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