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बीडीओ तबादले की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो। बीडीओ-सीओ के तबादले पर सरकार फंस सकती है। दो दिन पहले हुए 98 अधिकारियों के तबादले से राष्ट्रपति शासन के दौरान बनी व्यवस्था खत्म हो गई। राष्ट्रपति शासन के दौरान व्यवस्था की गई थी कि बीडीओ और सीओ रैंक के अधिकारियों का समानुपातिक तबादला होगा। एक ब्लॉक में एक बीडीओ या फिर एक सीओ पदस्थापित होंगे।

इसके पीछे तर्क दिया गया था कि एक ही जगह पर तीन साल से जमे रहने के कारण काम की गति धीमी हो गई है। नए जगह पर पदस्थापन से काम में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था की पूरी रिपोर्ट मंगाई है। इसका भी अध्यनन किया जा रहा है। तबादले से चरमरा गई है व्यवस्था98 अधिकारियों के तबादले से पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। कहीं पर दो बीडीओ का पदस्थापन किया गया है तो किसी ब्लॉक में एक भी बीडीओ नहीं हैं।

भू-राजस्व विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को 260 बीडीओ हस्तांतरित कर दिया गया था। इनके तबादले की जिम्मेवारी दोनों विभागों को सौंपी गई थी।

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