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प्रशिक्षित शिक्षकों को अक्टूबर से वेतमान देने का आदेश

पटना (वि. सं.)। राज्य के करीब 17 हजार मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों को पहली अक्टूबर 2003 से वेतनमान देने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 1991 नियमावली के तहत बहाल प्राथमिक शिक्षक, जिन्होंने पहली प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व न्यायमूर्ति विकास जैन की खंडपीठ ने आधे दर्जन से ज्यादा एलपीए (अपील) पर एक साथ सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। विदित है कि न्यायमूर्ति समरेन्द्र प्रताप सिंह की एकलपीठ ने इन शिक्षकों को मैट्रिक ट्रेंड स्केल देने से साफ मना कर दिया था। एकलपीठ के फैसले को अपील दायर कर चुनौती दी गई थी। आवेदकों की ओर से वरीय अधविक्ता राजेंद्र प्रसाद सिंह, राजीव वर्मा सहित कई वकीलों ने बहस में भाग लिया, वहीं सरकार का पक्ष मणिकांत मिश्रा ने रखा।

आवेदकों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार 1994 के बाद नियुक्त उच्च योग्यताधारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान प्रशिक्षण परीक्षाफल का प्रकाशन 20 जून 2005 से देने का निर्देश दिया है। उनका कहना था कि सरकार परीक्षाफल विलंब से प्रकाशित किया, जिसका खामियाजा शिक्षकों को उठाना पड़ रहा है। जबकि सरकार का पक्ष रखते हुए श्री मिश्रा का कहना था कि जब तक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास नहीं कर जाते, तब तक उन्हें कैसे मैट्रिक ट्रेंड स्केल किया जा सकता।

उनका कहना था कि परीक्षा पास कराने के बाद ही उन्हें वेतनमान किया जा सकता। उन्होंने एकलपीठ के फैसले को सही ठहराया। अदालत ने सरकार की ओर से दी गई दलील को नामंजूर करते हुए कहा कि सरकार की ओर से की गई विलंब की सजा इन्हें नहीं दी जा सकती। अदालत ने प्रथम प्रयास में प्रशिक्षण परीक्षा पास सभी शिक्षकों को पहली अक्टूबर 2003 से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतमान देने का आदेश दिया।

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