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गांगुली पर कार्रवाई रोकने संबंधी याचिका पर 6 को सुनवाई

गांगुली पर कार्रवाई रोकने संबंधी याचिका पर 6 को सुनवाई

उच्चतम न्यायालय कथित यौन उत्पीड़न मामले में पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली के खिलाफ कार्रवाई से केंद्र सरकार को रोकने संबंधी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पद्मनारायण सिंह की याचिका की सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए इसके लिए सोमवार की तारीख मुकर्रर की। याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति गांगुली के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से सरकार को रोकने का न्यायालय से आग्रह किया है।

गौरतलब है कि ममता सरकार ने प्रशिक्षु महिला वकील के साथकथित यौन.उत्पीडन के मामले में फंसे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने का राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने शीर्षस्थ अदालत को प्रेसिडेंशियल रिफरेंस भेजे जाने की अनुमति प्रदान कर दी है।

संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय से किसी मामले में उसकी कानूनी राय हासिल करें। मानवाधिकार संरक्षण कानून की धारा 23 के तहत राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अथवा इसके सदस्य को हटाने के लिए राष्ट्रपति (प्रेसिडेंशियल रेफरेंस) के जरिये उच्चतम न्यायालय की कानूनी राय मांगते हैं और यदि शीर्षस्थ अदालत संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आरोप सही पाती है तभी वह पदच्युत करने का आदेश जारी करते हैं।

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