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नहीं मिल सके एचइसी को 111 करोड़

रांची। मुख्य संवाददाता। राज्य सरकार और एचइसी के बीच 111 करोड़ रुपए के मामले पर इस साल भी कोई सहमति नहीं बन सकी। एचइसी राज्य सरकार से पैकेज का बकाया 111 करोड़ मांग रहा है, जबकि सरकार अपने स्टैंड पर है। सरकार का कहना है कि जब तक 420 एकड़ जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा, तब तक राशि नहीं दी जाएगी। राशि के लिए एचइसी ने कई बार केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो सका है।

प्रयास हुए, नहीं हटा अतिक्रमणः झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी एचइसी कॉलोनी से कई बार अतिक्रमण हटाने का प्रयास हुआ, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। हर बार स्थानीय प्रतिनिधि और लोगों के विरोध के कारण काम रोकना पड़ा। सरकार को मंत्री, विधायक ही अतिक्रमण हटाने का विरोध करते हैं। उनकी मांग है कि पहले लोगों का पुनर्वास किया जाए। एचइसी ने कहा यह सरकार का मामलाएचइसी का कहना है कि कानून- व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम है।

अतिक्रमण हटाने के लिए उसने पूरा सहयोग किया। लेकिन न तो अतिक्रमण हटाया जा रहा है न ही राशि का भुगतान ही हो रहा है। राशि नहीं मिलने से एचइसी को परेशानी हो रही है। वह अभी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है।

नहीं हो सकी वित्त मंत्री के साथ बैठकः राज्य के वित्त मंत्री राजेंद्र सिंह के साथ इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक होने वाली थी, लेकिन अभी तक बैठक नहीं हो सकी है। इसी माह के शुरू में बैठक होने वाली थी।

यूनियन ने की आंदोलन की घोषणाः हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन ने राज्य सरकार से 111 करोड़ देने की मांग की है। राशि नहीं मिलने पर यूनियन ने आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है।

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