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बड़े आंदोलन के मूड में हैं प्राथमिक शिक्षक

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य के हजारों शिक्षकों के लिए समेकित प्रोन्नति आदेश से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में नहीं लाए जाने से प्राथमिक शिक्षक गुस्से में हैं।

स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री समेत अन्य विधायकों ने 19 दिसंबर को अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के आमरण अनशन स्थल पर भरोसा दिलाया था कि कैबिनेट की अगली बैठक में न्यायादेश के अनुरूप प्रस्ताव लाकर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। लेकिन 30 दिसंबर की कैबिनेट में ऐसा कुछ भी प्रस्ताव नहीं लाया गया।

इससे शिक्षकगण स्वयं को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरबिंद कुमार सिंह, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, प्रवक्ता संजय कुमार ने कहा है कि न्यायादेश व विधि विभाग के परामर्श के अनुरूप यदि जल्द राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा प्रोन्नति का निर्णय नहीं लिया गया तो राज्य के प्राथमिक शिक्षक बड़े आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगे ।

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