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14वें वित्त आयोग की बैठक की तैयारी में सरकार

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य सरकार 14वें वित्त आयोग की बैठक की तैयारी में जुट गई है। यह बैठक 9 एवं 10 जनवरी को रांची में होनी है, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष वाईवी रेड्डी करेंगे। इसमें राज्य सरकार 13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान तथा उससे हुए विकास कार्यो पर रिपोर्ट रखेगी। साथ ही 14वें वित्त आयोग के समक्ष मांग पत्र प्रस्तुत करेगी। 14वें वित्त आयोग का गठन वित्तीय वर्ष 2015-20 के लिए किया गया है, जो झारखंड सरकार के वित्तीय स्थिति और भावी योजनाओं के आकलन के लिए बैठक कर रही है।

दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में मंत्रियों, अधिकारियों तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों से रायशुमारी की जाएगी।

13वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं : इस आयोग का गठन 2010-15 के लिए किया गया था, जिसने झारखंड के आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की थीं। इसके आलोक में केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान राशि से हुए कार्यो की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

आयोग ने दस हजार आंगनबाड़ी केन्द्र, झारखंड पुलिस अकादमी, पदमा में कांस्टेबल प्रशिक्षण विद्यालय, पुलिस कालोनियों के निर्माण, 20 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, पर्यटक स्थलों पर हेरिटेज गैलरियों के निर्माण, उपायुक्त कार्यालय एवं स्टाफ क्वाटरों के निर्माण के अलावा कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की थी, जिसके लिए पांच वर्षो में 7115.86 करोड़ अनुदान देने की बात कही गई थी।

राज्य सरकार की शिकायत : झारखंड सरकार की शिकायत रही है कि केन्द्र से समय पर राशि प्राप्त नहीं होती, जिसके कारण योजनाओं का कार्यान्वयन समय पर नहीं होता है। उधर, केन्द्र सरकार कहती रही है कि झारखंड समय पर पैसा खर्च नहीं करता है। उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण अगली किस्त नहीं दी जाती।

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