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राज्यपाल सैयद सिब्ते राी ने 28 जून को मुख्य सूचना आयुक्त हरि शंकर प्रसाद को राजभवन तलब किया और रिटायरमेंट के बाद उन्हें मिलनेवाली सुविधाओं से संबंधित उनके पूर्व आदेश को रद्द करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि सूचना आयोग का अलग नियम बना लिया गया है, ऐसा नहीं होगा। सरकार द्वारा तय नियम के अनुसार ही सूचना आयोग चलेगा। राजभवन ने यह भी कहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त को रिटायरमेंट के बाद क्या सुविधाएं मिलेगी, इसका निर्धारण राज्य सरकार करगी। सूचना आयोग के गठन के बाद से ही सूचना आयुक्तों एवं मुख्य सूचना आयुक्त के बीच खटपट से राजभवन ने चिंता व्यक्त की है। सूचना आयुक्तों की एकाउंटिबिलिटी पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है। राजभवन ने सूचना आयुक्तों द्वारा अब तक किये गये मामलों के निष्पादन के संबंध में यथाशीघ्र रिपोर्ट मांगी है।

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