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सात जिले को बाढ़ से बचाने की योजनाएं मंजूर

पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो। केंद्र सरकार ने जल संसाधन विभाग की चार महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूर कर दिया है। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के तहत इन योजनाओं को अंतरमंत्रालयीय समूह ने मंजूरी दी है। कुल 437 करोड़ की इन योजनाओं में केंद्र से बिहार को 342 करोड़ मिलेगा। मार्च 2014 तक पूरी होने वाली इन योजनाओं से सात जिले को बाढ़ से बचाया जा सकेगा।

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जुलाई 2013 तक जिन योजनाओं को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गयी थी, उसमें 75 प्रतिशत राशि मिलेगी। इसके बाद केंद्र सरकार के नये नियम के अनुसार 50 प्रतिशत ही राशि मिलेगी।

केंद्र सरकार से लिखित आदेश आने के बाद इन चारों योजनाओं पर काम करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। इससे पहले एफएमपी के तहत सशक्त स्थायी समिति के माध्यम से योजनाओं को मंजूरी दी जाती थी। यह पहला मौका है जब केंद्र के कई मंत्रालयों को लेकर बने समूह ने एफएमपी की चार योजनाओं की मंजूरी दी है।

इन चार योजनाओं को मिली मंजूरी- अधवारा खिरोई समूह के तहत नदियों पर तटबंध मरम्मत, खर्च-167 करोड़, लाभान्वित जिले- सीतामढ़ी व दरभंगा- चंदन बाढ़ प्रबंधन योजना, खर्च- 147 करोड़, लाभान्वित जिले- बांका व भागलपुर- बगहा टाउन प्रोटेक्शन योजना फेज-दो, खर्च- 49 करोड़, लाभान्वित जिले- पश्चिम चंपारण- बेलवाधार योजना के तहत बागमती नदी के दायें तटबंध का मरम्मत, स्लूईस गेट का निर्माण व गैप क ो भरा जाना, खर्च- 73 करोड़, लाभान्वित जिले- शवहिर व मुजफ्फरपुर- केन्द्र सरकार से योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है।

शीघ्र ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। बिहार के कुछ जिलों के लिए यह योजना काफी महत्वपूर्ण है। -अरुण कुमार सिंह, प्रधान सचवि, जल संसाधन विभाग।

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