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जस्टिस गांगुली की मुश्किलें बढ़ीं

यौन उत्पीड़न के आरोपों में फंसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गांगुली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में उन्हें पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति संदर्भ भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

यह प्रस्ताव अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति इसे सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट गांगुली को नोटिस देगा और उन पर लगे आरोपों की जांच करेगा। आरोप सही पाए जाने पर राष्ट्रपति कोर्ट को गांगुली को मानवाधिकार अध्यक्ष के पद से हटाने का आदेश देंगे। 

इससे पहले गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जब वह कमेटी के क्षेत्रधिकार में नहीं आते थे तो कमेटी ने उन पर अपना निष्कर्ष क्यों दिया। पिछले दिनों इंटर्न के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जांच के लिए तीन जजों की कमेटी बनाई थी।

कमेटी ने कहा कि गांगुली रिटायर जज हैं इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं है। साथ ही यह निष्कर्ष भी दिया कि इंटर्न से किया गया गांगुली का व्यवहार अवांछित और यौन प्रकृति का था।

 

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