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ओड़िशा खनन कंपनियों से 60,000 करोड़ वसूलने की सिफारिश

ओड़िशा खनन कंपनियों से 60,000 करोड़ वसूलने की सिफारिश

ओड़िशा में अवैध खनन पर न्यायमूर्ति एमबी शाह आयोग की रिपोर्ट में राज्य में लौह अयस्क के अवैध खनन मामले में खनन कंपनियों से करीब 60,000 करोड़ रुपये वसूलने की सिफारिश की गई है। पांच भारी भरकम खंडों की इस रिपोर्ट को आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के समक्ष रखा गया।

वित्त मंत्री पी़ चिदंबरम ने संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने सचिवों की समिति से इसकी कार्रवाई रिपोर्ट तैयार करने को कहा है जिसे शाह आयोग की रिपोर्ट के साथ संसद में रखा जाएगा। उन्होंने रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताने से मना कर दिया और कहा कि हमें रिपोर्ट मिल गई हैं यह कई खंडों में है। यह पहली रिपोर्ट है और मुझे लगता है कि यह 4 या पांच खंडों में है।

चिदंबरम ने कहा कि हम सचिवों की समिति (सीओएस) से रिपोर्ट पर कार्रवाई रिपोर्ट तैयार करने को कह रहे हैं। कमीशन ऑफ इनक्वायरी एक्ट के तहत गठित शाह आयोग की रिपोर्ट को संसद में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) के साथ रखा जाएगा। एटीआर को सीओएस तैयार करेगी और तब इसे अंतिम विचार के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लौह तथा मैंगनीज अयस्कों के अवैध खनन मामले में केंद्र तथा ओड़िशा सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया है और राज्य सरकार से दोषी इकाइयों से 59,203 करोड़ रुपये वसूलने को कहा है। आयोग ने कहा है, राज्य में हर तरीके से अवैध खनन किये जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि प्रणाली पर अमल नहीं होने के कारण कानून असहाय हो गया है।

रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि बरामद रकम का उपयोग राज्य के दो जिलों क्योंझर तथा सुंदरगढ़ के विकास में किया जाए जो अवैध खनन से सर्वाधिक प्रभावित हैं।
 आयोग ने पर्यावरण और वन कानून, नियमों तथा अधिसूचनाओं का बड़े पैमाने पर उल्लंघन पाया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लौह तथा मैंगनीज खनन के लिए कुल 192 खनन पटटों में से 130 मामले में यह पाया गया कि वहां खनिजों की निकासी पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना 1994 तथा 2006 का उल्लंघन कर गैर-कानूनी तरीके से किया जा रहा है। साथ ही यह भी पाया गया कि 94 खदानों में बिना पर्यावरण मंजूरी के काम हो रहा है जबकि 96 को देरी से पर्यावरण मंजूरी मिली।

 

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  • Web Title:ओड़िशा खनन कंपनियों से 60,000 करोड़ वसूलने की सिफारिश