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दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने जीता विश्वासमत

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने जीता विश्वासमत

आम आदमी पार्टी की अल्पमत सरकार ने गुरुवार को कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और एक निर्दलीय विधायक के समर्थन से विश्वास मत जीत कर दिल्ली विधानसभा में अपनी राह की पहली बाधा सफलतापूर्वक पार कर ली।

लोक निर्माण विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से पेश किए गए विश्वास मत प्रस्ताव पर विधानसभा में हुई करीब साढ़े चार घंटों की चर्चा के अंत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी सदस्यों से यह फैसला करने की अपील की कि वे किस तरफ हैं।

चर्चा के समापन के समय अपने 25 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तीन बातें रखना चाहता हूं। दिल्ली के आम आदमी ने देश को यह बताने में अगुवाई की है कि राष्ट्रीय राजनीति को किस दिशा में बढ़ना चाहिए।

उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी फैसला करना चाहिए कि राजनीति में सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई में वे किस तरफ हैं और क्या वे इसमें भागीदार बनना चाहते हैं ।

 केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी चाहे वह पिछली कांग्रेस सरकार में रहे हों, भाजपा शासित दिल्ली के तीनों नगर निगमों में हों या उनकी सरकार में हों। उन्होंने कहा कि वह अपनी पार्टी या सरकार के लिए सदस्यों का समर्थन नहीं मांग रहे, बल्कि उन मुद्दों पर समर्थन मांग रहे हैं जिनका सामना दिल्ली कर रही है।

चर्चा के बाद हुए मत विभाजन के पश्चात प्रोटेम स्पीकर मतीन अहमद ने विश्वास मत को ध्वनि-मत से पारित घोषित किया और सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले मुख्यमंत्री को बधाई दी। आप के 28, कांग्रेस के सात, जदयू के एक और एक निर्दलीय विधायक विश्वास मत के समर्थन में खड़े हुए जबकि भाजपा के 31 तथा शिरोमणि अकाली दल के एक विधायक विश्वास मत के विरोध में।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा था कि उनकी पार्टी के सातों विधायक सरकार का समर्थन करेंगे । उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का समर्थन सरकार को तब तक प्राप्त है जब तक वह जनहित में काम करेगी और यहां तक कि समर्थन पांच साल के लिए है।

बहरहाल, भाजपा ने विश्वास मत का विरोध किया और केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वह सत्ता की खातिर भ्रष्ट कांग्रेस से समझौता कर रहे हैं और पिछली कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं ।

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