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बिजली कंपनियों का विरोध दरकिनार, ऑडिट के आदेश

दिल्ली में बिजली कंपनियों के विरोध को दरकिनार करते हुए सरकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से ऑडिट कराएगी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने बुधवार शाम तीनों निजी बिजली कंपनियों के  बही-खातों की कैग जांच कराने के आदेश दे दिए हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ऑडिट कराए जाने को लेकर कंपनियों की ओर से मिली आपत्तियों पर विचार-विमर्श करने के बाद सरकार ने इन्हें खारिज कर दिया है।

आज से शुरू होगा ऑडिट: केजरीवाल ने बताया कि गुरुवार से ही कंपनियों का ऑडिट शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली दरों पर सब्सिडी की जगह जल्द ही एक फुल टाइम समाधान निकाला जाएगा।

कंपनियों की दलील

मामला अदालत के समक्ष
22 जनवरी 2014 को सुनवाई होनी है। यह मामला अदालत के समक्ष है और इसे देखा जाना चाहिए। अभी हमने दो फीसदी फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने की मांग की है।
-प्रवीर सिन्हा, सीईओ, टीपीडीडीएल

केजरीवाल ने खारिज की

ऑडिट पर रोक नहीं लगी
मामला उच्च न्यायालय में है और इस पर सुनवाई चल रही है। मगर अदालत ने ऑडिट पर रोक नहीं लगाई है। अब भी कार्रवाई की जा सकती है।
-अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री

 

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