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गांगुली मामला: कल फैसला कर सकती है सरकार

गांगुली मामला: कल फैसला कर सकती है सरकार

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) एके गांगुली के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस (केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रपति द्वारा राय के लिए उच्चतम न्यायालय को भेजा जाने वाला मामला) भेजने पर फैसला कर सकती है।

गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने बुधवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि गृह मंत्रालय गुरुवार को कैबिनेट के समक्ष नोट पेश करेगा। इस बारे में कैबिनेट विचार करेगी।

गृह मंत्रालय एटार्नी जनरल जी ई वाहनवती की राय भी पेश करेगा, जिन्होंने कहा है कि गांगुली के खिलाफ मामला बन सकता है। सूत्रों ने बताया कि एक बार कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर होने पर इसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा गांगुली को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग संबंधी पत्र राष्ट्रपति को भेजे जाने के बाद एटार्नी जनरल की राय मांगी गयी थी।

गांगुली पर एक महिला इंटर्न के साथ अशोभनीय बर्ताव का आरोप लगा है हालांकि न्यायमूर्ति गांगुली ने आरोप से इंकार करते हुए पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटने से मना किया है।

सूत्रों ने कहा कि एटार्नी जनरल से तीन मुद्दों पर राय मांगी गयी थी कि इन्हें लेकर कोई मामला बन सकता है या नहीं। ये मुद्दे हैं, गांगुली के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप, पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किये बिना उनकी पाकिस्तान यात्रा और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर होने के बावजूद अखिल भारतीय फुटबाल फेडरेशन की मध्यस्थता का मामला लिया।

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