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रिकार्ड खरीद का कीर्तिमान बना गेहूँ की सरकारी खरीद खत्म

यूपी में सरकारी खरीद का नया कीर्तिमान बनाकर गेहूँ खरीद सोमवार को खत्म हो गई। सरकारी एजेन्सियों ने इस बार करीब तीस लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा जो तय लक्ष्य की दोगुना है। यह इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार पिछले सात साल से यूपी में सरकारी खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका था। उलटे इस दौरान वर्ष 2006 में सबसे कम खरीद का भी रिकार्ड बना जब मात्र 45 हजार मीट्रिक टन ही खरीद हुई थी। हालाँकि गेहूँ खरीद की इस ऐतिहासिक सफलता का यादा श्रेय आढ़तियों के जरिए खरीद करने के प्रयोग को जाता है क्योंकि तकरीबन 80 फीसदी सरकारी खरीद आढ़तियों के जरिए ही हुई।ड्ढr गेहूँ की सरकारी खरीद के लिए राय सरकार के खाद्य विभाग और विभिन्न खरीद एजेन्सियों ने पूरे प्रदेश में करीब चार हजार खरीद केन्द्र खोले थे। लंबे समय बाद इस बार भारतीय खाद्य निगम ने भी गेहूँ खरीदा। शुरूआत से ही सरकारी खरीद के पक्ष में माहौल रहा। सरकारी समर्थन मूल्य बाजार भाव से अच्छा रहा। यहाँ तक कि पूरी खरीद के दौरान गेहूँ का बाजार मूल्य समर्थन मूल्य से यादा नहीं हुआ। गेहूँ का उत्पादन पिछली बार से अच्छा हुआ। उससे बड़ी बात यह रही कि इस बार मल्टीनेशनल कम्पनियों को खरीद करने की पिछले सालों जैसी वो छूट नहीं मिली जिससे वह सरकारी खरीद का बाजार बिगाड़ सकती।ड्ढr यूँ तो राष्ट्रीय स्तर पर भी गेहूँ की सरकारी खरीद का रिकार्ड इस बार टूटा लेकिन यूपी में रिकार्ड खरीद होना इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब-हरियाणा के मुकाबले यूपी सरकारी खरीद के मामले में लगातार फिसड्डी चल रहा था। देर शाम तक उपलब्ध आँकड़ों के मुताबिक कुल 2लाख 77 हजार मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हुई जिसमें से 11 लाख 32 हजार मीट्रिक टन गेहूँ भारतीय खाद्य निगम ने खरीदा। निगम द्वारा की गई खरीद का यह आँकड़ा पूर देश में सर्वाधिक है। दूसरी ओर, आढ़तियों के सरकारी खरीद में योगदान का आकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि निगम की कुल खरीद 11 लाख 32 हजार मीट्रिक टन में से 10 लाख 65 हजार मीट्रिक टन गेहूँ आढ़तियों द्वारा की गई खरीद है। शेष 66 हजार तीन सौ मीट्रिक टन गेहूँ ही निगमकर्मियों ने सीधे किसानों से खरीदा।ड्ढr

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