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‘मनमोहन के जापान दौरे से पूर्व समर्थन वापसी’

भारत-अमेरिका परमाणु करार पर अपना तेवर और सख्त करते हुए वामपंथी पार्टियों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 6 जुलाई को विकसित देशों के संगठन जी-8 की शिखर बैठक के लिए रवाना होने से पहले ही कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लेने का संकेत दिया है। वाम सूत्रों ने कहा कि भारत केन्द्रित परमाणु सुरक्षा उपायों पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) में प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए सरकार की आेर से वार्ताकारों को विएना भेजे जाने के अगले दिन यानि पांच जुलाई को ही समर्थन वापसी का फैसला ले लिए जाने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि अब यह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निर्भर करता है कि वह बहुमत प्राप्त सरकार के मुखिया के तौर पर जापान जाते हैं या अल्पमत सरकार के प्रमुख के रूप में। ज्ञातव्य है कि गत जून को माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो की बैठक के बाद पार्टी महासचिव प्रकाश करात परमाणु करार पर अमल की दिशा में आगे कदम उठाए जाने की स्थिति में अन्य वामदलों के साथ मिलकर सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर चुके हैं और चार जुलाई को इस मुद्दे पर चारो वामपंथी पार्टियों की एक संयुक्त बैठक भी हो रही है। ड्ढr भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने डॉ. सिंह के चुनौती दी कि अगर वह परमाणु करार पर संसद की सकारात्मक राय मिलने को लेकर इतने आश्वस्त हैं तो वह संसद का मानसून सत्र समय से पहले बुलाएं, जबकि माकपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बुधवार को प्रधानमंत्री ने करार को लेकर जो कुछ कहा है वह अप्रासंगिक तथा राजनीतिक रूप से भ्रामक है। सूत्रों ने कहा कि परमाणु सुरक्षा उपायों के मसौदे पर आईएईए के संचालक मंडल से संपर्क साधने के लिए सरकार चार जुलाई को एक प्रतिनिधिमंडल को वियना भेजने को उत्सुक हैं। सुरक्षा उपायों के मसौदे को गोपनीय दस्तावेज मानने से इनकार करते हुए भाकपा के महासचिव एबी बर्धन तथा राष्ट्रीय सचिव शमीम फैजी ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर आश्वस्त हैं तो मुश्किल क्या है। वह इसे संसद मे रखें, ताकि संसद इसपर बहस कर सके इसे खारिज कर सके और चाहे इसे स्वीकार कर सरकार को इसे आगे ले जाने की अनुमति दे सके। उन्होंने कहा कि मसौदा अगर संसद तक में नही रखा जा सकता तो संदेह की गुंजाइश तो रहेगी ही।

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  • Web Title: ‘मनमोहन के जापान दौरे से पूर्व समर्थन वापसी’