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सेज के लिए भूमि अधिग्रहण पर रोक

गुजरात के मुन्द्रा पोर्ट के लिये 6000 एकड़ क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगा दी है। न्यायमूर्ति अलतमश कबीर और न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी की दो सदस्यीय अवकाशकालीन खण्डपीठ ने मंगलवार को जाट इमरान सलीम की जनहित याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद सेज निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पर रोक लगायी। न्यायालय ने सेज के लिये चल रही कार्यवाही पर यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश देने के साथ ही केन्द्र सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, गुजरात सरकार और इलाके के कलेक्टर को नोटिस जारी किये हैं। इन सभी को चार सप्ताह में इस नोटिस के जवाब देने हैं। इससे पहले, जाट इमरान सलीम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश शर्मा ने कहा कि यह परियोजना शुरू करने से पहले इससे पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन नहीं कराया गया जबकि ऐसा करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि इस परियेाजना के लिये अधिग्रहीत 200 एकड़ की भूमि लद्दाख के बाद यह मवेशियों के चरने का सबसे बड़ा क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि इस परियेाजना से हजारों किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जायेगा।

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