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31 तक हर हाल में कार्रवाई होगी

घोटाला करके भी 28 साल से खुलेआम घूम रहे कृषि विभाग के कर्मियों पर जुलाई का महीना भारी पड़ेगा। ऐसे सभी घोटालेबाजों की गर्दन 31 जुलाई तक नप जायेगी। लोक लेखा समिति ने अंकेक्षण आपत्तियों की समीक्षा के बाद विभाग को गबन के दोषी कर्मियों पर कार्रवाई की सिफारिश की थी। मामले वर्ष 10 या उसी दशक के हैं। फिर भी विभाग ने कार्रवाई की बजाय फाइल अटका कर रखी। कृषि सचिव सी.के.अनिल ने सभी संयुक्त कृषि निदेशकों को घोटालेबाज कर्मियों के खिलाफ माह के अंत तक हरहाल में कार्रवाई करने का फरमान जारी कर दिया है। भले ही अधिकारियों को अपनी रात मुख्यालय से बाहर गुजारनी पड़े।ड्ढr ड्ढr सचिव ने कोर्ट में दायर याचिकाओं और अवमाननावादों पर भी क्षेत्रीय कार्यालयों में कोई कार्रवाई नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जतायी है। ऐसे सभी मामले भी एक माह के भीतर निबटाये जायेंगे। श्री अनिल ने तमाम संयुक्त कृषि निदेशकों को उनके अधीनस्थ जिलों में कृषि गतिविधियों, विभागीय योजनाओं, अवमाननावादों और लोक लेखा समिति द्वारा गबन के दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा के लिए अधिकाधिक भ्रमण करने और प्रत्येक माह कम से कम15 रातें क्षेत्र में ही गुजारने का निर्देश दिया है। पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी प्रमंडलीय आयुक्तों को सौंपी गयी है।

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