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तेनुघाट प्लांटच बिहार का : पटना हाइकोर्ट

तेनुघाट बिजलीघर पर बिहार की दावेदारी रहेगी। पटना हाइकोर्ट ने बुधवार को इस बिजलीघर पर बिहार के दावे को सही ठहराया। इस तरह लगभग आठ वर्षो की जद्दोजहद के बाद बिहार को भारी सफलता प्राप्त हुई है। हालांकि झारखंड सरकार और यहां के लोग इस फैसले से सन्न रह गये हैं। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका करगी। 1200 करोड़ रुपये संपत्ति के इस बिजलीघर को लेकर बिहार और झारखंड के बीच वर्ष 2001 से ही विवाद चल रहा है। बिहार के बंटवार के बाद 27 फरवरी 2001 को झारखंड सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर तेनुघाट को झारखंड की संपत्ति घोषित कर दी।ड्ढr बिहार सरकार ने केंद्र से इस मामले में यह तर्क देते हुए हस्तक्षेप का अनुरोध किया कि यह कंपनी एक्ट के तहत निबंधित है, जिसमें मुख्यालय के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण होता है। डेढ़ वर्षो के बाद केंद्र ने झारखंड के फैसले को सही ठहराया। बिहार ने केंद्र के निर्णय और झारखंड सरकार की अधिसूचना के खिलाफ पटना हाइकोर्ट में वर्ष 2003 (50 2003) में रिट दायर की, लेकिन चन्द्रमौली कुमार की पीठ ने उसे खारिज कर दिया। बिहार ने उस रिट के खिलाफ वर्ष 2004 में ( 744 2004) एलपीए दायर की। इस मामले में झारखंड की ओर से सिद्धार्थ शंकर र और देवी पॉल ने लंबी बहस की, जबकि तेनुघाट बिहार की ओर से कोलकाता के वरीय अधिवक्ता एस.के.कपूर, जिष्णु साहा व नम्रता मिश्रा ने बहस में हिस्सा लिया। बिहार के अपर महाधिवक्ता ललितकिशोर ने भी बिहार का पक्ष रखा। तेनुघाट बिहार के तत्कालीन सचिव अरुण कुमार सिन्हा ने इस मामले में तब काफी सक्रियता दिखलाई। पटना उच्च न्यायालय ने एकल पीठ के फैसले को रद्द करते हुए सभी संबंधित अधिसूचनाओं को भी निरस्त कर दिया।झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जायेगी : मधु कोड़ाड्ढr रांची। सीएम मधु कोड़ा ने कहा है कि तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड पर झारखंड का हक बनता है। हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता के हित में सरकार हर स्तर पर अपनी कोशिश करगी ताकि उसे उसका हक और न्याय मिले। कोड़ा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद इस पर और विस्तार से व्यापक रूप में निर्णय किया जायेगा। ं

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  • Web Title: तेनुघाट प्लांटच बिहार का : पटना हाइकोर्ट