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कपास पर आयात शुल्क समाप्त

पिछले काफी दिनों से कपड़ा मिलों की लामबंदी के बाद आसमान छूती कपास कीमतों पर काबू पाने के लिए यूपीए सरकार ने इसके सस्ते आयात का रास्ता साफ कर दिया है। इस पर लागू 14.7 फीसदी की आयात शुल्क दर को हटा दिया गया है। मतलब यह कि अब कपास के आयात पर कस्टम डय़ूटी नहीं देनी होगी। यही नहीं, घरलू बाजार में कपास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसके निर्यात को भी हतोत्साहित करने का कदम उठाया गया है। इसके निर्यात पर दिये जा रहे एक फीसदी के ड्रा बैक को भी समाप्त कर दिया गया है। ये दोनों ही प्रावधान वित्त मंत्रालय ने आठ जुलाई, 2008 से प्रभावी किये हैं। वहीं दूसरी ओर कपास की कीमतों को सस्ता करने के लिए आज स्ििपनिंग मिलों और कपड़ा मिलों की एक दिन की देशव्यापी सांकेतिक हड़ताल रही। कंफेडरशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के महासचिव डी.के.नायर ने बताया कि अब बाकी की मांगों के लिए सरकार से आगे बात की जाएगी। उद्योग ने कपास के निर्यात पर घरलू जरूरत को देखते हुये मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके साथ ही कपास निर्यात के लगातार निगरानी करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय से अधिसूचना जारी होना जरूरी है।

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