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नावों की जरूरत पूरी करने को विधायकों से मदद मांगी

बाढ़ के समय नावों की किल्लत से होने वाली परशानी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने नया रास्ता चुना है। सरकार ने अब इसके लिए विधायकों से सहयोग लेने का फैसला किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित जिलों के विधायकों से उनके ऐच्छिक कोष से नाव खरीदकर वांछित स्थानों पर देने का अनुरोध किया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकार ने नावों की जरूरत पूरी करने के लिए विधायकों से मदद मांगी है। बाढ़ अवधि में हर वर्ष नावों पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जबकि करोड़ों का बकाया रह जाता है।ड्ढr ड्ढr इसके बावजूद नावों की कमी दूर नहीं होती। विधायक कोष से नाव खरीदने की शुरूआत आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने खुद ही की है। उन्होंने अपने विधायक योजना कोष से 36 नावों को खरीदने की अनुशंसा की है। श्री मिश्रा ने बताया कि बाढ़ प्रभावित 22 जिलों के लगभग 100 विधायकों को पत्र भेजकर नाव के लिए सहयोग की अपेक्षा की गई है। श्री मिश्रा ने कहा कि बाढ़ की त्रासदी से प्रभावित जनता को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने, उन्हें समुचित सामग्री उपलब्ध कराने और आवागमन की सुविधा के लिए नाव सबसे अहम हो जाती है। अंचल स्तर से जिलास्तर तक नावों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। इतना ही नहीं समय पर भाड़े की नाव भी उपलब्ध नहीं हो पाती। सरकार के स्तर पर इसके निदान के प्रयास किए जा रहे हैं। जिलास्तर पर नौकाओं की मरम्मत, किराए पर नाव लेने की व्यवस्था करने और नई नावों की खरीद के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि यह कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, अगर विधायकों का सहयोग मिल जाएगा तो इस समस्या के समाधान में सरकार को बड़ी सफलता मिल जाएगी।

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