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आखिर कब तक रि-टेंडर करती रहेगी सरकार

विधानसभा की राजस्व कमेटी की बैठक में शराब दुकानों की बंदोबस्ती का मामला उठा। सभापति इंदर सिंह नामधारी ने सरकार के अफसरों से पूछा कि आखिर कब तक सरकार दुकानों की बंदोबस्ती के लिए रि-टेंडर कराती रहेगी। रांची, धनबाद और बोकारो जिले का बार-बार रि-टेंडर कराने के बाद भी कोई ठेकेदार आगे नहीं आ रहा है तो विभाग इन जिलों को दस हिस्सों में बांटकर बंदोबस्ती क्यों नहीं करती। कमेटी के सभापति ने शनिवार को हुई बैठक में अफसरों से जानना चाहा कि यदि रि-टेंडर के बाद भी कोई ठेकेदार आगे नहीं आयेगा तो सरकार क्या करगी? आखिर कब तक रि-टेंडर कराती रहेगी। 21 जिलों का टेंडर हो चुका था। कुछ जिलों में गड़बड़ियां थीं। कमेटी ने गढ़वा, लातेहार, पाकुड़, देवघर और दुमका जिलों के उत्पाद अधिकारियों को बुलाया था। इसी बीच उत्पाद आयुक्त जयंत मुनिगला ने कमेटी को जानकारी दी कि सीएम ने 21 जिलों के साथ-साथ रांची, धनबाद और बोकारो जिलों का टेंडर रद्द कर दुबारा टेंडर करने का आदेश दिया है। सभापति नामधारी ने कहा कि बड़े ठेकेदारों की मनमानी चल रही है। 1दिन से लाइसेंसी शराब दुकानें बंद पड़ी हैं। सरकार को राजस्व की कोई चिंता ही नहीं है। कमेटी की अगली बैठक चार अगस्त के बाद होगी।

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