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ऑब्जर्वरों को प्रशिक्षणड्ढr रांची। दूसर चरण के मतदान को लेकर शुक्रवार को प्रशासन की ओर से माइक्रो ऑब्जर्वरों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अंजनी कुमार ने दिया। इसमें बताया गया कि किस तरह की पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्र भेजा जाये। ऑब्जर्वरों के जिम्मे मतदानकर्मियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे मतदान कार्य आसानी से हो सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित किया गया था। खंड हाइकोर्ट शनिवार 18 अप्रैल को भी खुला रहेगा। पूर्व में अवकाश दिये जाने के कारण शनिवार को अदालत की कार्यवाही जारी रहेगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।ड्ढr लाइसेंस वितरण आजड्ढr झारखंड राज्य बार कौंसिल 18 अप्रैल को नये वकीलों को वकालत का लाइसेंस देगा। लाइसेंस वितरण समारोह का आयोजन कौंसिल के डोरंडा कार्यालय में होगा। करीब 207 वकीलों को लाइसेंस दिया जायेगा। कृषि अधिकारी डेनियल पर कार्रवाई होगी रांची। राज्यपाल सैयद सिब्ते राी ने सहायक कृषि निदेशक (योजना) डेनियम एक्का को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया है। विभागीय कार्रवाई का संचालन पदाधिकारी निदेशक कल्याण नितिन मदन कुलकर्णी और उपस्थापन पदाधिकारी गुमला डीसी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को बनाने का आदेश दिया गया है। विभागीय कार्रवाई का संचालन तीन माह के अंदर पूरा करने को कहा गया है। उनके कृत्यों की जांच निगरानी विभाग से कराने का भी निर्देश दिया गया है।ड्ढr एक्का पर कई गंभीर आरोप हैं। गुमला में जिला कृषि पदाधिकारी और जिला उद्यान पदाधिकारी रहते हुए उसने काफी वित्तीय अनियमित्ता बरती है। सरकारी कोष के दस करोड़ रुपये से ज्यादा के अपव्यय, राज्य ग्रामीण रोगार गारंटी योजना में अनियमितता बरतने, अभिलेखों को गायब करने, कैशबुक से छेड़छाड़ करने, स्वेच्छाचारिता बरतने, कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहने और फर्ाी प्रमाण पत्र देने के आरोप हैं। एके सिंह नये पीसीसीएफड्ढr रांची। एके सिंह पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) को राज्य का नया पीसीसीएफ बनाया गया है। वह एक मई को राज्य के नये पीसीसीएफ का कार्यभार संभालेंगे। पीसीसीएफ आरके जुत्सी 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद एके सिंह पीसीसीएफ का पदभार ग्रहण करंगे। इस संबंध में 17 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी गयी। आठ अप्रैल से पूर्व ही वन सचिव ने एके सिंह को पीसीसीएफ बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव पर सहमति दे दी थी और फाइल राजभवन भेजी गयी थी।ड्ढr बीएसएफ के अधिकारियों के साथ डीजीपी की बैठकड्ढr रांची। बीएसएफ के आइजी, डीआइजी और अन्य आलाधिकारियों के साथ डीजीपी वीडी राम ने 17 अप्रैल को बैठक की। बैठक में लातेहार की घटना की समीक्षा भी की गयी। साथ ही यह जानने की कोशिश की गयी कि पुलिस की चूक किस स्तर से हुई है। झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव 23 अप्रैल को है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए जवानों को ब्रीफ करने का आदेश दिया गया है। डीजीपी घायलों को देखने अपोलो अस्पताल गये थे और वहां से लौट कर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में खुफिया विभाग के एडीजीपी राजीव कुमार, आइजी अभियान डीके पांडेय और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।ड्ढr राी ने दिया पूरा वेतन भत्ता नहीं देने का निर्देशड्ढr रांची। राज्यपाल सैयद सिब्ते राी ने सिमडेगा के कार्यपालक दंडाधिकारी रघुनंदन दास के निलंबन की अवधि का पूरा वेतन और भत्ता का भुगतान नहीं करने का निर्देश दिया। उनके आवेदन पर विचार के बाद निलंबन की अवधि को पेंशन की गणना के लिए काम पर बितायी गयी अवधि मानने की बात कही है। साहेबगंज में बीडीओ रहते वक्त उन पर कई आरोप लगे थे। उन्हें निलंबित किया गया था। विभागीय कार्यवाही के दौरान उन पर लगे आरोप सही पाये गये। बकाया भुगतान के लिए प्राक्कलन प्रस्ताव मांगाड्ढr रांची। वित्त सचिव राजबाला वर्मा ने सभी विभागाध्यक्षों को गैर योजना और योजना के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्ताव भेजने को कहा है। वर्मा द्वारा निर्गत पत्र में कहा गया है कि राज्य कर्मियों के पुनरीक्षित वेतनमान के बकाये तथा नियमित वेतन के भुगतान का 2008-0े अनुपूरक तथा 2000 के बजट में प्रावधान है। यह आकलन 2006 के स्थापना बल के आधार पर तैयार किया गया है। पिछले तीन वर्षो में कई राज्य कर्मियों के तबादले हुए हैं। फलस्वरूप अपेक्षा से कम या अधिक प्रावधान की संभावना बनती है। राज्य योजना के लिए वार्षिक उद्व्यय पूर्व से ही निर्धारित होता है। अगर पूर्व में प्रशासी विभाग द्वारा इसका प्रस्ताव नहीं भेजा गया हो, तो संशोधित प्राक्कलन प्रस्ताव भेजा जा सकता है। वर्तमान स्थापना बल और वेतन पुनरीक्षण के लिए अपेक्षित राशि से अधिक की आवश्यकता हो, तो यथाशीघ्र पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध कराने की बात कही है। प्राक्कलन प्रस्ताव 20 अप्रैल तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने की बात कही है।ड्ढr बिना वेतन पर्ची के बकाया भुगतान संभव नहींड्ढr रांची। वेतन पर्ची के बगैर राजपत्रित अधिकारियों को वेतन और बकाये का भुगतान नहीं हो पायेगा। इससे संबंधित आदेश वित्त सचिव ने सभी कोषागार, उपकोषागार पदाधिकारियों को भेजा है। वित्त वर्ष 2000 में राजपत्रित पदाधिकारियों के पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन और बकाये की निकासी के लिए वेतन पर्ची अनिवार्य की गयी है।ड्ढr चार को अतिरिक्त प्रभारड्ढr रांची। राज्य सरकार ने चार विभागीय सचिवों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। आपदा प्रबंधन सचिव केके खंडेलवाल को सहकारिता तथा राजस्व एवं भूमि सुधार का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। पर्यटन सचिव अरुण कुमार सिंह के कार्यो का निष्पादन मानव संसाधन सचिव मृदुला सिन्हा करंगी। नगर विकास सचिव शैलेश कुमार सिंह की अनुपस्थिति में उनके कार्यो का निष्पादन मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग के सचिव पीके जाजोरिया करंगे। इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। ं

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