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संसद पर काला साया

ाब राजनीति सूटकेस और सट्टे की सीमा में कैद हो जाए तो लोकतंत्र की नब्ज टटोली जानी चाहिए। परमाणु करार को लेकर उठे तूफान से सरकार को बचाने और गिराने के लिए अपनाए गए हथकंडों को देखकर जो सवाल खड़े हुए हैं उनका उत्तर खोजा जाना जरूरी है। जनता को भी अंदाज लग गया है कि सिद्धान्तों और नैतिकता को तिलांजलि देने के बाद राजनीति कितनी कुरूप हो सकती है। पिछले एक पखवाड़े में संसद के बाहर जो षड्यंत्र रचे गए, उनकी काली परछाई ने संसद को अपने घेर में ले लिया है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो हुआ उससे लोकतंत्र शर्मसार है। फुसफ ुसाकर कही जाने वाली खरीद-फरोख्त की बातें खुलकर बाहर आ गईं। पहली बार संसद के पटल पर दस्तावेज नहीं, नोटों की गड्डियां रखी गईं। इसके बाद जसा कि होना ही था, विश्वासमत के लिए चल रही बहस पृष्ठभूमि में चली गई। आरोप संसद में लगाए गए हैं, इसलिए जांच का उत्तरदायित्व भी संसद का है। जल्दी से जल्दी इस घटना की तह में जाकर दोषियों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाना जरूरी है। जन-विश्वास को ठेस पहुंचाने का अर्थ है लोकतंत्र की जड़ों में मट्ठा। जब राजनीति पर अर्थनीति हावी होने लगे तब हर चीज की बोली लगने लगती है। पैसा देकर सांसदों का वोट खरीदने की कथित अफरा-तफरी भी इसी का दुष्परिणाम है। इस घटना से संसद की साख को जो धक्का पहुंचा है उससे उबरने में लंबा वक्त लगेगा। आरोप-प्रत्यारोप लगाने के बजाय इस वक्त सीधी घटना का कारण खोजा जाना चाहिए। लोकतंत्र में जनता का विश्वासमत प्राप्त कर सत्ता के शिखर तक पहुंचना प्रत्येक दल का लक्ष्य होता है, किन्तु साध्य ही नहीं साधनों की पवित्रता भी स्वस्थ राजनीति की पहली शर्त होती है। दुर्भाग्य से साधनों की पवित्रता क ो पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है। लोकसभा और विधानसभाओं में अपराधियों की बढ़ती संख्या से पता चलता है कि पूरी व्यवस्था रुग्ण होती जा रही है। अधिकांश दल असरदार अपराधियों को टिकट देने से नहीं झिझकते। संसद के गलियारों में औद्योगिक घरानों के छाया युद्ध लड़ने का रिवाज भी दिखाई दे रहा है। ऐसी बातों को देर तक पर्दे में रखना घातक है। जन -विश्वास के बिना लोकतंत्र का जीवित रहना कठिन है। फिलहाल संकट जन-विश्वास से जुड़ा है। इसलिए अच्छा हो जनतंत्र के नाम पर इसके सही, त्वरित और भरोसेमंद निराकरण की शुरुआत हो।

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