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दो टूक

देशभर के न्यायिक अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नैतिक आचार की पुष्ट परिभाषा के रूप में आया है। आज जब पूरा देश भ्रष्टाचार जसे विषम रोग से ग्रस्त है, एसे में न्यायपालिका की यह पहल अनुकरणीय है। चीफ जस्टिस ने न्यायिक अधिकारियों को तोहफे लेने से मना किया है। इतना ही नहीं, उनके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया है। न्यायपालिका की इस पहल को विधायिका और कार्यपालिका भी अंगीकार कर लें, तो कितना अच्छा होगा। इससे आमजन प्रेरित होंगे और भ्रष्टाचार से दो-दो हाथ करने का हौसला बुलंद होगा। हम सभी जानते हैं कि शुरुआत तो तोहफे से ही होती है, जो आगे चलकर नैतिकता लांघनेवाले कर्म करवा डालती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सर्वत्र स्वागत होना चाहिए।

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