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बिहार को नहीं मिला वाजिब हिस्सा: एनके सिंह

जदयू सांसद एवं अर्थशास्त्री एनके सिंह ने राज्य को भरपूर केन्द्रीय सहायता देने के संबंध में केन्द्रीय मंत्रियों के बयानों को सिर से खारिज कर दिया है। श्री सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कोई अतिरिक्त वित्तीय संसाधन नहीं दिया है। यही नहीं बिहार को उसके वैध हिस्से से भी वंचित कर दिया गया है। प्रदेश जदयू कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि ऋण और अनुदान दोनों मामलों में केन्द्रीय सहायता के आंकड़े देखने से स्पष्ट है कि बिहार को असम, मणिपुर, जैसे राज्यों से भी कम आंका गया है। केन्द्र ने राज्य सरकार के वाजिब अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है। केन्द्र के विपरीत रवैये के कारण राज्य में निजी निवेशकों ने अपने हाथ खींच लिये।ड्ढr ड्ढr केन्द्र सरकार में शामिल सहयोगी दलों के राज्यों में केन्द्र ने हाथ खोलकर मदद की जबकि बिहार के साथ भेदभाव किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए 12वें वित्त आयोग के तहत कुल विभाज्य करों की 30.5 फीसदी राशि निर्धारित थी जबकि उसे कभी 26 फीसदी से ज्यादा राशि नहीं मिली। राज्य सरकार के व्यय परिव्ययों के लिए औसत निर्धारण हेतु जिन तीन वर्षो का चयन किया गया उसमें वर्ष 2005 में राष्ट्रपति शासन के कारण कोई काम नहीं हुआ। राज्य सरकार के इस वर्ष समूह को बदलने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया जिससे राज्य को ऋण राहत के लाभ नहीं मिले।ड्ढr ड्ढr अनुदान में बिहार को आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से काफी नीचे रखा गया। बिहार को केन्द्रीय सहायता के ऋण और अनुदान दोनों घटकों के मामले में नुकसान हुआ। विशेष बाढ़ पैकेज के संबंध में राज्य का अनुरोध केन्द्र ने अस्वीकार कर दिया। केन्द्र की गलत नीति के कारण बिहार की मध्यम और छोटी इकाईयां बन्द और बीमार रही पर केन्द्र ने उसके लिए बेल आउट की योजना नहीं बनायी। केन्द्र की गला घोंट नीति के कारण 35000 करोड़ रुपए के चीनी निवेश के 27 प्रस्ताव अटक गये। नए निवेश के लिए निश्चित कोयला लिंकेा को नकार कर केन्द्र ने ऊर्जा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार को आगे नहीं बढ़ने देने की अपनी नीति कायम रखी। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता अनिल पाठक सहित कई नेता उपस्थित थे।ं

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