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सर्टिफिकेट केस में डेढ़ अरब बकाया

सर्टिफिकेट केस के पेंडिंग मामलों में सिर्फ राजधानी में लगभग डेढ़ अरब रुपये बकाया हैं। इसमें सर्वाधिक 41 करोड़ 66 लाख रुपये बिक्री कर के हैं। परिवहन विभाग के 36 करोड़ 87 लाख रुपये और बैंक ऋण के 32 करोड़ 54 लाख रुपये बकाया हैं। इसकी वसूली के लिए जिला प्रशासन और बैंक ने अभियान शुरू किया है। बैंक ने तो एक रिटायर्ड अधिकारी को पूर्णकालिक नीलाम पत्र पदाधिकारी नियुक्त कर दिया है, जो सिर्फ वसूली का काम देखेंगे। उपायुक्त अविनाश कुमार ने चार मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों का गठन किया है। इस तरह की कुल 25 टीमें बनायी जायेंगी। उपायुक्त का कहना है कि सरकारी राशि हड़पने वालों के साथ किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जायेगी। जिन लोगों ने पैसे नहीं दिये हैं, उनकी गिरफ्तारी का भी आदेश जारी कर दिया गया है।

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