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सिपाही नियुक्ित प्रक्रिया बदली

राज्य सरकार ने सिपाहियों की नियुक्ित प्रक्रिया बदल दी है। अब बीएमपी व जिला पुलिस के लिए सिपाहियों का चयन केन्द्रीकृत प्रणाली के तहत होगा। इसके लिए एक चयन परिषद बनायी जाएगी जिसके अध्यक्ष एडीाी या आईाी स्तर के अधिकारी होंगे। राज्य में लगभग दस हाार सिपाहियों की नियुक्ित होने वाली है। यह निर्णय मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग के प्रधान सचिव गिरीश शंकर ने बताया कि बीएमपी और जिला पुलिस के सिपाहियों की भर्ती के लिए अब संयुक्त विज्ञापन निकलेगा। पहले तीन सौ अंकों की लिखित परीक्षा होगी जिसमें दसवीं कक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे।ड्ढr ड्ढr इसके बाद शारीरिक परीक्षा होगी। चयनित जवानों को मेधा के अनुसार जिला पुलिस अथवा बीएमपी आवंटित किया जाएगा। अनुसूचित जाति-ानजाति के उम्मीदवारों के लिए अब ऊंचाई कम से कम 162 सेंमी होगी। पहले उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंमी थी। चयन परिषद में एक डीआईाी स्तर के अधिकारी, अनुसूचित जाति-ानजाति से एक डीआईाी या एसपी स्तर के अधिकारी, अल्पसंख्यक वर्ग के भी इसी स्तर के एक अधिकारी और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से एक अधिकारी मनोनीत होगा। पटना में सीनियर एसपी समेत एसपी के कुल पांच पद हो जाएंगे। पटना पूर्वी, पश्चिमी और मध्य के लिए एक-एक सिटी एसपी और एक ग्रामीण एसपी होंगे। पटना पूर्व के सिटी एसपी के कार्यक्षेत्र में फतुहा और पटना सिटी, पटना मध्य के तहत पटना सदर, नगर और विधि-व्यवस्था तथा पटना पश्चिम के सिटी एसपी के कार्यक्षेत्र में सचिवालय, दानापुर और फुलवारीशरीफ के क्षेत्र होंगे। पटना ग्रामीण के एसपी के तहत बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज आएंगे। सरकारी वकीलों पर सरकार मेहरबानड्ढr पटना (हि.ब्यू.)। राज्य सरकार ने वकीलों के लिए खजाना खोला दिया है। सरकार द्वारा नियुक्त वकीलों के शुल्क में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है। इसमें महाधिवक्ता से लेकर जिलों के एपीपी और एजीपी तक शामिल हैं। महाधिवक्ता का मासिक शुल्क (रिटेन्शन फीस) तो 30 हाार ही होगा लेकिन उनका दैनिक शुल्क 5 हाार से बढ़ाकर 8 हाार रुपया कर दिया गया है। अपर महाधिवक्ता का मासिक शुल्क 7 हाार से बढ़ाकर 77 सौ और दैनिक शुल्क 3 हाार से बढ़ाकर 5 हाार रुपया कर दिया गया है। राजकीय अधिवक्ता को अब 5 हाार की जगह 55 सौ मासिक मिलेगा जबकि दैनिक शुल्क दो हाार से बढ़ाकर तीन हाार रुपया कर दिया गया है। सरकारी वकील और स्टैंडिंग काउंसिल को मासिक शुल्क 35 सौ की जगह 3सौ और दैनिक 16 सौ की जगह 22 सौ रुपये मिलेंगे।

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