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भारत के मसले पर 2 बार होगी एनएसजी की बैठक

भारत के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा के व्यापार पर लगा प्रतिबंध हटाने के मसले पर गौर करने के लिए 45 सदस्यीय परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह (एनएसजी) की दो बार बैठक हो सकती है। इनमें से पहली बैठक 21 अगस्त और दूसरी सितंबर के आरंभ में हो सकती है। इस मसले पर चर्चा का मसौदा अमेरिका तैयार कर रहा है, लेकिन इसमें ऐसा प्रावधान है कि यह मसौदा भारत के साथ-साथ एनएसजी के सदस्य देशों को भी स्वीकार्य होना चाहिए। इस मसौदे को अंतिम रूप देकर अगले सप्ताह तक इसे वितरित किए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक एनएसजी के बहुत से सदस्य देशों ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाने से पहले सलाह के लिए समय मांगा है। समूह की पहली बैठक विएना में होगी। विदेश मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया,‘‘ किसी को भी यह नहीं लग रहा है कि एनएसजी में राह आसान होगी, लेकिन हम बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं।’’ विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि दो बैठकों में एनएसजी के सदस्य देशों को मौका मिलेगा कि वे इस मामले पर अपनी-अपनी सरकारों का रुख तय करने के लिए विचार-विमर्श कर सकें। एनएसजी की ओर से लगाए गए प्रतिबंध हटने के बाद भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को मंजूरी के लिए अमेरिकी कांग्रेस के पास भेजा जाएगा। एनएसजी के सदस्य ऐसे किसी देश के साथ परमाणु सामग्री का कारोबार नहीं करते, जिसने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किए। अभी तक भारत, पाकिस्तान और इजरायल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत को उम्मीद है कि उसका पिछला रिकार्ड अच्छा होने और निरस्त्रीकरण के प्रति उसकी गंभीर आस्था होने की वजह से उसके खिलाफ प्रतिबंध हट जाएंगे। अब तक भारत को एनएसजी के 20 सदस्यों से समर्थन का आश्वासन मिल चुका है, जबकि 20 अन्य इस मामले पर पशोपेश में हैं,लेकिन उन्हें राजी किया जा सकता है। पांच ऐसे देश हैं, जिनका रुख अभी कड़ा है। उनका रुख अपने पक्ष में करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विशेष प्रतिनिधि उन देशों में भेजे जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) में साधारण बहुमत से भी फैसला लिया जा सकता है, इसके विपरीत एनएसजी में एक सदस्य भी यदि ऐतराज करे, तो प्रतिबंध हटाए जाने का मामला खटाई में पड़ सकता है।

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