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यूरेनियम उत्खनन नीति को सरकार की मंजूरी

देश के परमाणु बिजली घरों के लिए ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने यूरेनियम उत्खनन नीति को शुक्रवार को मंजूरी दे दी, जिससे 75 हजार टन अतिरिक्त यूरेनियम हासिल किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिहं की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही 11वीं योजना में ‘यूरेनियम मिलने वाले संभावित क्षेत्रों में उत्खनन’ के लिए 120 करोड़ रूपये रखे गए हैं। इस पूरे कार्य पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। 80 करोड़ रुपये 12वीं योजना में आवंटित किए जाएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बेहतर संभावनाआें वाले क्षेत्रों में यूरेनियम उत्खनन से 75 हजार टन यूरेनियम का अतिरिक्त भंडार जुटाने में मदद मिलेगी, जो कि देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए काफी मददगार साबित होगी। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने यूरेनियम भंडारों का पता लगाने के लिए आकाशीय सर्वेक्षण के जरिए जमीन और जमीन के भीतर संभावनाआें की तलाश के लिए अनुसंधान एवं विकास कायोर्ं में 11वीं योजना के दौरान 2405 करोड़ रुपये के व्यय की योजना बनाई है। शेष रोड़ रुपये की राशि 12वीं योजना में आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने यूरिया क्षेत्र में निवेश के लिए भी नई नीति को मंजूरी दे दी। यूरिया निवेश नीति के बारे में ब्यौरा बाद में उपलब्ध कराया जाएगा।ड्ढr

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