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15 अगस्त तक गृह विभाग ने मांगे आवेदन

राज्य सरकार ने एक बार फिर झारखंड आंदोलनकारियों से मुकदमा वापस लेने की पहल की है। इसके लिए 15 अगस्त तक आवेदन मांगे गये हैं। आंदोलनकारियों से आग्रह किया गया है कि संबंधित जिलों के एसपी के पास आवेदन के साथ मुकदमे का ब्योरा जमा कर दें, ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। गृह सचिव सुधीर त्रिपाठी के निर्देश पर गृह विभाग ने पुलिस अधीक्षकों को आंदोलनकारियों और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की सूची बनाने का निर्देश भी दिया है। इसे जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में रखा जायेगा। समिति मुकदमों की समीक्षा कर अपनी अनुशंसा गृह विभाग को देगा। समिति को यह अनुशंसा 31 अगस्त तक निश्चित रूप से करने को कहा गया है।ड्ढr अजरुन मुंडा की सरकार ने भी आंदोलनकारियों से मुकदमा वापस लेने की पहल की थी। 400-500 लोगों से मुकदमे वापस भी लिये गये थे। इस दौरान कुछ एसे लोगों के मुकदमे भी वापस लिये गये, जिनका झारखंड आंदोलन से दूर-दूर तक रिश्ता नहीं था। हाारों आंदोलनकारी आज भी कोर्ट-कचहरी की दौड़ लगा रहे हैं। इनमें झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरन भी शामिल हैं। झारखंड आंदोलनकारी मोरचा के अध्यक्ष विनोद कुमार भगत ने हाल में इस बाबत सरकार को ज्ञापन सौंपा था। मुकदमे वापस न लिये जाने पर मोरचा ने आंदोलन की घोषणा की है।

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