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नई प्रबंधकारिणी समिति का गठन 19 दिसम्बर तक करें

पटना हाईकोर्ट ने आगामी 1दिसम्बर तक बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड की नई प्रबंधकारिणी समिति का गठन पूरा करने का आदेश सरकार को दिया गया है। सोमवार को मुख्यन्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेन्द्र मल लोढ़ा तथा न्यायमूर्ति डॉ. रवि रांन की खण्डपीठ ने वालेश्वर पासवान की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। इसके पूर्व आवेदक के वकील लकमेश मारविन्द ने अदालत को बताया कि अध्यक्ष सहित चौदह सदस्यों के निवार्चन के लिए 577 सहकारी सहयोग समितियों को प्रतिनिधि चुनाना है।ड्ढr ड्ढr लेकिन सरकार चुनाव नहीं करा रही है। राज्य सरकार का बचाव करते हुए अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने अदालत को बताया कि अधिकांश सहयोग समिति फर्ाी एवं कागजी है। उनका कहना था कि कुछ समिति तो पाकेट सोसाइटी है। 44 समितियों के द्वारा निगम से एक बड़ी रकम ऋण के रुप में ले है लेकिन उसे वापस नहीं कर रही है। ऋण वापसी तथा आकेक्षण कराने के पश्चात ही निगम में प्रबंधकारिणी का गठन हेतु निर्वाचन का कार्य कराया जा सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आगामी 1दिसम्बर के पहले प्रबंधकारिणी का गठन का काम पूरा करने का आदश दिया।

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