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चीनी मिलों को सरकार का नोटिस

देश में पर्याप्त चीनी होने के बावजूद बफर स्टॉक का बेजा इस्तेमाल कर दामों में 400 से 500 रु. प्रति क्िवंटल की कृत्रिम तेजी को देखते हुए सरकार ने देश की सभी 252 मिलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 25 अगस्त तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता, कृषि और सार्वजनिक वितरण विभाग ने पंद्रह राज्यों की 252 मिलों को 13 अगस्त को नोटिस जारी किए। नोटिस मिलों से खत्म किए जाने वाले बफर स्टॉक की चीनी को घरेलू बाजार में बेचने के आदेशों का सही तरीके से पालन नहीं किए जाने पर दिए गए हैं। दोषी पाए जाने पर तीन माह से लेकर तीन वर्ष तक सजा का प्रावधान है। विभाग ने कहा है कि जिन मिलों ने नोटिस का जवाब 25 अगस्त तक नहीं दिया उनके खिलाफ आवश्यक उपभोक्ता कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता कन्हैया लाल गिडवानी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीनी मिलों ने देश में पर्याप्त चीनी होने के बावजूद कृत्रिम तेजी बनाकर करीब पांच सौ करोड़ रु. की चपत उपभोक्ताओं को लगाई। पिछले तीन सप्ताह के दौरान चीनी के दामों में 400 रु. प्रति क्िवंटल की तेजी मिलों और सट्टेबाजों की मिलीभगत की वजह से आई है।

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