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बाढ़ पीड़ित मोर्चा ने राजभवन मार्च किया

विभिन्न मांगों को लेकर बाढ़ पीड़ित मोर्चा ने गुरुवार को इांीनियंरिग कॉलेज मोड़ से राजभवन तक मार्च निकाला। मोर्चा के संयोजक स्वदेश कुमार ने कहा कि कोसी, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया, कटिहार व पूर्णिया में आई भीषण बाढ़ में राहत के लिए अविलम्ब सेना उतारी जाए व बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने सहित दस मांगों का ज्ञापन राजपाल को सौंपा। मार्च में विमल कुमार, चंदन चक्रवर्ती, अजीत शक्ितमान, धनंजय यादव, राजेश गुप्ता, अमित कुमार कवि, सुमंत बब्लू, धीरा यादव, बबलू, अवधेश लालू, पंका यादव आदि शामिल थे। बिना फोर्स लिए छापेमारी नहीं करगा धावा दलड्ढr पटना (हि.प्र.)। श्रम संसाधन विभाग का अब कोई भी धावा दल बिना फोर्स लिए कहीं भी छापेमारी नहीं करगा। श्रमायुक्त उपेन्द्र कुमार राय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी क्षेत्र में छापेमारी करने के पूर्व धावा दल उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को सूचित करगा। उसके बाद वहां से फोर्स लेने के बाद ही कहीं जाएगा। श्रमायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा पूर्व से ही स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी धावा दल बिना लोकल थाना को सूचित किए बगैर कहीं नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी थाना को सूचित किए बगैर ऐसा करंगे तो इससे भी बड़ी घटना हो सकती है। इस कारण सभी टीमोंे को निर्देश दिया जाएगा कि वे निरीक्षण में जाने से पहले लोकल थाना को सूचित करं।ड्ढr ड्ढr जनसमस्याओं से निदान के लिए बैठकड्ढr पटना (हि.प्र.)। कंकड़बाग अंचल क्षेत्र के पार्षदों ने विभिन्न जन समस्याओं और जलजमाव से स्थायी निदान के लिए गुरुवार को बैठक की। पार्षद संजय कुमार की अध्यक्षता में पार्षद जवाहर प्रसाद के कार्यालय में हुई बैठक में समस्याओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में पार्षदों ने अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी पर असहयोगात्मक रवैया का आरोप लगाते हुए मेयर संजय कुमार और नगर आयुक्त विश्वनाथ सिंह से कार्रवाई की मांग की। बैठक में पार्षद कुमार संजीत, सत्य भामा सिंह, पूनम सिंह, शोभा देवी व पिंकी यादव उपस्थित थीं। नाले पर से अवैध कब्जा हटाया गयाड्ढr पटना (हि.प्र.)। नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल क्षेत्र में गुरुवार को नाले पर से अवैध कब्जा हाटाया गया। आईाीआईएमएस के पूर्वी रोड से धर्मशाला तक नाले पर बने तीन खटाल, आठ होटल व एक दर्जन से अधिक पान के गुमटी हटाये गये। मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि देने का निर्णयड्ढr पटना (हि.प्र.)। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार शाखा की गुरुवार को हुई कार्यकारिणी की आपात बैठक में मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि देने का निर्णय लिया गया है। मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गये निर्णय के मुताबिक बिहार शाखा के सभी सदस्य बाढ़ पीड़ितों के लिए 1500 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष जमा करंगे।

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