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एनएसजी की और शर्त मंजूर नहीं : भारत

वाशिंगटन से निकल रही इन खबरों के बीच कि भारत को ध्यान में रखते हुए परमाणु आपूर्ति कर्ता देशों के समूह (एनएसजी) की ओर से विशेष रियायत में कठिनाई आ रही है, भारत ने साफ कर दिया है कि वह और कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है। भारत चाहता है कि रियायत साफ सुथरी हो। इस मामले पर एनएसजी की अगली बैठक अगले हफ्ते होनी है। विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि हमने यह बात साफ कर दी है कि हम बिना किसी शर्त के साथ रियायत चाहते हैं। वह यहां बिमस्टेक की विदेशमंत्री स्तरीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बाचतीत कर रहे थे। उधर, वाशिगंटन के हथियार नियंत्रण पर एक थिंक टैंक (विशेषज्ञों के संगठन) का कहना है कि इस मामले में अभी लंबा रास्ता तय करना पड़ सकता है। इस संगठन का कहना है कि एनएसजी के कुछ देश भारत पर शर्त लगाना चाहते हैं। वे यह शर्त लगाना भी चाहते हैं कि यदि भारत परमाणु परीक्षण बहाल करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस बार में भी अमेरिकी प्रशासन का कहना था कि भारत किसी सख्त लहो का इस्तेमाल न कर। लेकिन इसी मुद्दे पर परमाणु ऊरा आयोग के अध्यक्ष अनिल काकोदकर ने एक अन्य कार्यक्रम के बाद साफगोई के साथ कह दिया कि रियायत 18 जुलाई 2005 को अमेरिका के साथ हुई सहमति के दायर में ही देनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी ओर से जो कुछ करना था, वह कर दिया गया है। लिहाजा हम और किसी भी तरह की शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। काकोदकर ने कहा कि भाषा पर नहीं, मूल मुद्दे पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रणव मुखर्जी का कहना था कि एनएसजी के समर्थन के लिए भारत मध्यस्थों (अमेरिका) के जरिए बातचीत आगे बढ़ा रहा है। हमें 4-5 सितंबर को वियना में होने वाली एनएसजी की बैठक के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। भारत को रियायत देने के मामले पर विशेष रूप से न्यूजीलैंड,आस्ट्रिया,नोव्रे, नीदरलैंड और स्विटारलैंड शर्त लगाने की बात कर रहे हैं। इस बीच, अमेरिका भारत के लिए संशोधित प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर रहा है। यदि मसौदा तैयार करने में देरी होती है तो एनएसजी के 45 सदस्य देशों को इसका अध्ययन करने का कम समय मिलेगा। देखना यह है कि इसका बैठक के नतीजे पर क्या असर पड़ता है।

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