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किसानों की चामीन की बढ़ी कीमत देगा मेरठ

ग्रेटर नोएडा के घोड़ी बछेड़ा गाँव में किसानों के उग्र प्रदर्शन के बाद प्रदेश सरकार भूमि मुआवो पर अब यादा दिन टरकाने के मूड में नहीं है। प्रदेश सरकार ने मेरठ विकास प्राधिकरण को किसानों कीोमीन की बढ़ी कीमत अदा करने के आदेश दिए हैं। शासन ने साथ ही यह भी हिदायत दी है कि इस प्रकार के मामले प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में ही निस्तारित करा लिया करं, उन्हें शासन के पास ोने कीोरूरत नहीं है।ड्ढr तकरीबन 10 साल पहले मेरठ विकास प्राधिकरण ने आवासीय और व्यावसायिक योनाओं के लिए किसानों कीोमीन अधिग्रहित की।ोमीन अधिग्रहण में प्राधिकरण ने किसानों को न्यूनतम दर से भूमि मुआवाा दिया। किसानों ने प्राधिकरण के इस निर्णय का विरोध किया। प्राधिकरण का कहना था कि उसके पास इतना धन नहीं है कि वह किसानों को अधिक दर से मुआवाा दे पाए। दबाव में प्राधिकरण ने आयकर विभाग को दीोाने वाली रकम किसानों में बाँट दी। प्राधिकरण को 23 करोड़ रुपए की यह राशि शासन मेंोमा करनी थी। इधर प्रदेश सरकार ने इस धन की वापसी के लिए प्राधिकरण पर दबाव बनाया और वहीं किसानों नेोिला न्यायालय में उचित मुआवाा दिलाने के लिए मुकदमा कर दिया।ोिला न्यायालय ने किसानों के पक्ष में निर्णय दिया तो प्राधिकरण इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय गया।ड्ढr उच्च न्यायालय ने भी किसानों को बार दर सेोमीन का मुआवाा दिएोाने का आदेश दिया तो प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय चला गया। वहाँ भी प्राधिकरण हार गया। ऊपर से यह आदेश मिले कि इन मुकदमों के लड़ने मेंोो किसानों का खर्च हुआ है वह भी किसानों के मुआवो मेंोोड़ाोाए। इन आदेशों के बाद प्राधिकरण ने शासन से गुहार की। इस बीच, भूमि मुआवो पर गेट्रर नोएडा के घोड़ी बछेड़ा गाँव में हुई घटना के मद्देनार शासन ने तत्काल निर्णय लिया कि न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों के आधार पर किसानों को ता दरों सेोमीन की कीमत दीोाए।

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