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एफआईआर पर राज्यों को ऐतराज

एफआईआर दर्ज न करने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश का चार राज्यों ने तीव्र विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह देशव्यापी आदेश गाजियाबाद से अपहृत एक लड॥की के मामले में जारी किया था। जस्टिस बीएन अग्रवाल और जीएस सिंघवी की पीठ के समक्ष वकील कामिनी जायसवाल ने कहा कि यदि पुलिस हर मामले में एफआईआर दर्ज करने लगी तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि दहेा प्रताड़ना और चुनाव में हर किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकेगी। दहेा प्रताड़ना में परिवार के निर्दोष लोगों को फंसा दिया जाता है। पुलिस प्रारंभिक जांच न कर तो न जाने कितने लोग फंस जाएं। इस पर खंडपीठ ने कहा कि आदेश सिर्फ एफआईआर दर्ज करने का है गिरफ्तारी का नहीं।

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