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मिनी रत्न कंपनी की ओर कदम बढ़ायेगा एचइसी

ेंद्र सरकार से पैकेा एवं कई सुविधाएं मिलने के बाद एचइसी की पुरानी रौनक लौटेगी। यह अब न सिर्फ तीसरी बार लाभ कमायेगा बल्कि मिनी रत्न कंपनी बनने की ओर भी कदम बढ़ायेगा। केंद्र सरकार ने एक तरीके से एचइसी की सभी देनदारियां समाप्त कर दी हैं। एचइसी का 1100 करोड़ का बकाया पहले ही माफ कर दिया गया है। लेकिन तीन साल पैकेा में केंद्र ने एचइसी के लिए जो प्रावधान किया गया था, वह व्यावहारिक नहीं हो रहा था। इस कारण इसकी परशानी बढ़ती जा रही थी। मसलन राज्य सरकार से पैकेा की राशि नहीं मिलने से पूंजी की कमी हो गयी थी। कारण था कि केंद्र सरकार ने एचइसी की बैंक गारंटी 253 करोड़ से घटा कर 153 करोड़ कर दी थी। एचइसी को केंद्र ने 102 करोड़ का ब्रिज लोन दिया था। लेकिन इस पर ब्याज भी लिया जा रहा था। एचइसी को हर साल 56.48 करोड़ ब्याज देने पड़ रहे थे। अब न तो ब्याज देना होगा और न ही यह राशि ही वापस करनी होगी। इसी प्रकार बैंक गारंटी बढ़ाये जाने से एचइसी को अब ओवर ड्राफ्ट के रूप में भी अधिक पैसे ले पायेगा। सीआइएसएफ का एचइसी पर करीब 0 करोड़ बकाया था। केंद्र सरकार ने सीआइएसफ को इस राशि के बदले 157 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर एचइसी को राहत दी। इसके अलावा ब्याज का भी 37.रोड़ रुपये माफ कर दिया। इस प्रकार एचइसी की आर्थिक देनदारियों को समाप्त कर दिया गया।ड्ढr सात साल बाद बढ़ी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमाड्ढr एचइसी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा सात साल बाद बढ़ायी गयी है। पहले एचइसी में इसकी उम्र सीमा 60 साल थी। लेकिन मई 2001 में केंद्र सरकार ने इसे घटा कर 58 साल कर दिया। इसके बाद पुन: सभी पीएसयू में इसे बढ़ा कर 60 साल कर दिया गया। लेकिन एचइसी को इसमें शामिल नहीं किया गया था।ड्ढr औपचारिक घोषणा कलड्ढr भारी उद्योग मंत्री संतोष मोहन देव छह सितंबर को कैबिनेट से पारित प्रस्तावों की औपचारिक घोषणा एचइसी में करंगे। यही कारण है कि दिल्ली से इस संबंध में एचइसी अधिकारियों व यूनियन नेताओं को इसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी गयी है। हटिया मजदूर यूनियन ने इस पर नाराजगी जतायी है।ड्ढr एचइसी का केंद्रीय बकाया का करीब 1100 करोड़ रुपये माफड्ढr सीआइएसएफ के बकाया के बदले 157 एकड़ जमीनड्ढr ब्रिज लोन के लिए 102 करोड़ रुपयेड्ढr ब्रिज लोन की राशि और ब्याज इक्िवटी में तब्दीलड्ढr सीआइएसएफ का 3रोड़ का ब्याज भी माफड्ढr वर्ष 2011 तक बैंक गारंटी 253 करोड़एचइसी का पानी, बिजली और वाणिज्य कर का 750 करोड़ माफड्ढr एचइसी की 2350 एकड़ जमीन, भवन, क्वार्टर लेगी सरकारड्ढr बदले में 250 करोड़ रुपये देगीड्ढr भविष्य में जमीन या भवन लेने पर अलग से राशि नहीं देगीड्ढr सीआइएसफ को जमीन हस्तांतरित करने की अनुमतिड्ढr अतिक्रमण रहित जमीन लेगी सरकारड्ढr

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