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नेहरू एन्क्लेव में नहीं मिलेंगे प्लॉट

नेहरू एन्क्लेव में लोगों को अब प्लॉट नहीं मिल पाएँगे। आवंटियों को एलडीए उनकीोमा धनराशि नौ फीसदी ब्याा के साथ लौटाएगा। एलडीए बोर्ड की शनिवार को होने वाली बैठक में इस तरह का प्रस्ताव रखाोाएगा। इसके अलावा बाराबिरवा मण्डी के फल एवं सबी विक्रेताओं को दुकानें आवंटित करने और इण्टीग्रेटेड टाउनशिप के तहत बिल्डरों के निरस्त किए गए लाइसेंस के प्रस्ताव फिर से विचार के लिए बोर्ड के समक्ष रखेोाएँगे।ड्ढr नेहरू एन्क्लेव में करीब नौ साल पहले एलडीए ने प्लॉट के लिए लोगों ने पांीकरण कराया था।ोिसोमीन पर यह प्लॉट उपलब्ध कराएोाने थे उस पर सेना ने अपना दावा ठोंक दिया था। तब से कई बार प्रयास के बावाूद विवाद हल नहीं हो सका और लोगों को अभी तक प्लॉट नहीं मिले। नए उपाध्यक्ष मुकेश कुमार मेश्राम ने फिर से सेना के अधिकारियों से वार्ता की लेकिन मामला नहीं सुलझा। इसी को ध्यान में रखते हुए आवंटियों की धनराशि वापस करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। निर्णय के लिए यह प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखाोाएगा। एलडीए लोगों को उनकीोमा धनराशि पर नौ फीसदी की दर से ब्याा देगा। साथ ही यह विकल्प भी दियाोाएगा कि वे भविष्य में आने वाली किसी योना में अपना समायोन कराना चाहें तो वह भी कर सकेंगे।ड्ढr बाराबिराव फल एवं सबी मण्डी वालों को पिछले दिनों हटा दिया गया था। उन्हें इसके विकल्प के तौर पर दुकानें दिएोाने का मामला भी लम्बे समय से लटका हुआ है। यहाँ के 2विस्थापित भी चिह्न्ति किएोा चुके हैंोिन्हें दुकानें दीोानी हैं। इन दुकानों के आवंटन और न्यूनतम दरों का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखाोाएगा। पिछली बैठक में कई बिल्डरों के लाइसेंस और उसके लिए किए गए आवेदन बोर्ड ने निरस्त कर दिए थे। उनसे नए सिर से आवेदन माँगे गए थे। उन आवेदनों का परीक्षण कर लिया गया है। शनिवार के यह आवेदन बोर्ड बैठक में रखेोाएँगे। उम्मीद है कि यहाँ से स्वीकृत होकर वे शासन को निर्णय के लिए ो दिएोाएँगे। बैठक में गोमती बन्धे के पास की सड़क के भूउपयोग और वहाँ पर हुए निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव रखेोा सकते हैं।

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