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6 महीने तक शिविर उपलब्ध करायेगी सरकार

बिहार सरकार राहत शिविरों में रह रहे बाढ़ पीड़ितों को 6 महीने तक सारी सुविधायें उपलब्ध करवाने की बात कही है। राज्य सरकार का मानना है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जब तक मकान, रोड इत्यादी का पुनर्निर्माण नहीं कर लिया जाता तब तक राज्य सरकार बाढ़ प्रभावितों को राहत शिविरों में सारी सुविधायें उपलब्ध करायेगी। अधिकारिक तौर पर बाढ़ से अब तक 42 लोगों के मरने की घोषणा की गयी है, जबकि इससे ज्यादा लोगों के मरने की शंका जाहिर की जा रही है। बाढ़ से प्रभावित लगभग 1,000 गांव से 000 लोगों को अभी तक हटाया जा चुका है। लेकिन पानी का लेवल दो फुट से ज्यादा कम हो जाने के कारण लगभग 30,000 लोग अपने अपने घरों में लौट चुके हैं, जबकि आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के द्वारा उन्हें न लौटने की सलाह दी जा रही है। वहीं लगभग 50,000 लोगों ने अपने घरों को छोड़कर जाने से साफ इनकार कर दिया। राज्य आपदा प्रबंधन के अधिकारी ने कहा कि पिछले महीने कोसी के बांध टूट जाने से हजारों किलोमीटर भूमि झील में तब्दील हो चुकी है। राज्य ने अपने 313 राहत शिविरों में 257,000 से ज्यादा व्यक्ित को राहत पहुंचा रही है।

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