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रिचार्व बैंक में नौकरशाह

डी. सुब्बाराव पहले वित्त सचिव नहीं हैं जिन्हें रिार्व बैंक में गवर्नर की कुर्सी मिली है। लेकिन जिन हालात में उन्हें यह पद सौंपा गया है वे उनकी नियुक्ित को खासा अर्थवान बना देते हैं। वे वित्त मंत्रालय से सीधे आरबीआई के सर्वोच्च पद पर गए हैं और यह स्थानांतरण डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन की उम्मीदवारी को ध्वस्त करते हुए किया गया है। एक सप्ताह पहले सुब्बाराव वित्त मंत्री को रिपोर्ट कर रहे थे, आज वे उन्हीं के समक्ष एक स्वायत्त संस्थान के ऐसे मुखिया के तौर पर खड़े हैं, जिसके पास वित्त मंत्री से असहमत होने का अधिकार है। परंपरा और रुतबे की इन मीठी कलाबाजियों से कई पर्यवेक्षक आश्वस्त नहीं हैं। उन्हें लगता है कि इस इंतजाम से वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक के बीच रचनात्मक प्रतिद्वंद्विता की गुंजाइश कम हो जाएगी और आरबीआई मंत्रालय के हुक्म बजाने वाली एनेक्सी सरीखा संस्थान बनकर रह जाएगा। यह कोई छिपी बात नहीं कि कई किस्म के वित्तीय सुधारों पर पूर्व गवर्नर योगा वेणुगोपाल रड्डी की रफ्तार मंत्रालय को पसंद नहीं थी। खासतौर पर डेट मैनेजमेंट ऑफिस के गठन के बजट प्रस्ताव पर आरबीआई की उदासीनता से मंत्रालय खिन्न था। बाहरी व्यावसायिक करो (ईसीबी), कार्पोरट बांड मार्केट और रुपये की कीमत को बढ़ने से रोकने के मुद्दों पर भी रड्डी के फैसले आलोचना के केंद्र में रहे। इस नजरिए से देखें तो मंत्रालय से कदमताल वाले नौकरशाहों का आरबीआई में होना वित्तीय सुधारों के हित में है लेकिन यह जुगलबंदी आर्थिक निर्णयों के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। अच्छा संकेत यह है कि महंगाई और ब्याज दर के सवाल पर नए गवर्नर ने रड्डी की सख्त मुद्रा नीति में किसी बड़े परिवर्तन से इनकार किया है। नीतिगत तारतम्यता के पैरोकारों के लिए इसमें आश्वासन है लेकिन बेहतर होगा कि रड्डी वाली न्यूनतम जोखिम की नीति पर चलने के साथ-साथ सुब्बाराव थोड़ा बहुत जोखिम उठाने का माद्दा भी दर्शाएं। नए गवर्नर को अंदाजा होगा कि वित्तीय सेवा क्षेत्र में आज भी लाइसेंस-परमिट राज कायम है। इस पृष्ठभूमि में, रिार्व बैंक सुधारों पर पेश पर्सी मिस्त्री रिपोर्ट और रघुराम राजन रिपोर्ट के सुझावों पर उनसे कुछ साहसी फैसलों की उम्मीद है।ं

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