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सरकार को जवाब देने का अंतिम मौका दिया कोर्ट ने

झारखंड हाइकोर्ट ने सिपाही नियुक्ित रद्द करने के मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने सरकार को अंतिम समय देते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में श्यामलेश पांडेय, लाल सिंह मुंडा एवं अन्य ने याचिका दायर की है।ड्ढr याचिका में गृह सचिव के उस आदेश को चुनौती दी गयी है, जिसके द्वारा नियुक्ित प्रक्रिया रद्द की गयी है। प्रार्थियों का कहना है कि नियुक्ित प्रक्रिया करीब-करीब पूरी हो गयी थी। कई जिलों में बुलावा पत्र भी निर्गत किया जा रहा था। तभी सरकार ने इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया। प्रार्थियों का कहना है कि गृह सचिव ने अपने आदेश में नियुक्ित की शर्त में कुछ बदलाव एवं मुख्यमंत्री के आदेश का हवाला देते हुए प्रक्रिया रद्द की है। प्रार्थियों का कहना है कि एक बार नियुक्ित प्रक्रिया शुरू हो जाये, तो उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। सरकार ने बिना किसी जांच के ही प्रक्रिया रद्द की है। इससे अभ्यर्थियों को काफी नुकसान हुआ है। कई उम्मीदवारों के लिए यह अंतिम मौका भी था। इस कारण इस आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए। इस मामले की पहले भी कोर्ट में दो बार सुनवाई हो चुकी है। लेकिन सरकार की ओर से शपथपत्र दाखिल नहीं कर मामला को उलझाया जा रहा है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया।

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  • Web Title: सरकार को जवाब देने का अंतिम मौका दिया कोर्ट ने