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प्लास्टिक थैली पर बैन लगेगा

दिल्ली क्यों पीछे रहती? यहां भी सरकार प्लास्टिक बैग पर रोक लगाने जा रही है। कई राज्य सरकारें इस तरह का फैसला कर चुकी हैं लेकिन कहीं भी इसे लागू करने में सफलता नहीं मिली है। लेकिन लगता है, दिल्ली सरकार को इस तरह के तुगलकी फैसले लेने की आदत पड़ चुकी है। सो, एक और सही। विधानसभा में दिल्ली डी-ग्रेडेबल प्लास्टिक बैग उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल तथा गारबेज नियंत्रण संशोधन विधेयक-2008 पारित हो गया। इसका उल्लंघन करने पर एक हाार रुपये का जुर्माना और 15 दिन की सजा का प्रावधान है। यह विधेयक विचार के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने खुद पेश किया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ित अब मूल या रीसाईकल्ड डी-ग्रेडेबल या नॉन डी-ग्रेडेबल प्लास्टिक के 812 या 20 30 सेंटीमीटर से कम आकार और 40 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैग का उत्पादन, भंडारण, वितरण या बिक्री नहीं कर पाएगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि मील प्लास्टिक से बनाए गए प्लास्टिक बैग प्राकृतिक या सफेद रंग के होने चाहिए। विधेयक में धारा 4 में संशोधन करते हुए नष्ट होने वाली धार्मिक सामग्री शब्द को जोड़ा गया ताकि उसे नदी या नदी क्षेत्र में फेंकने से रोका जा सके। इसे इसी रूप में देखा जा रहा है कि लो भाई, एक और ‘बैन’ ले लो। पिछले कुछ वर्षो में तरह-तरह के प्रतिबंधों का जो हश्र हुआ है, उसे देखते हुए तो यही कहना मुनासिब है। हम यहां एक सूची दे रहे हैं, शायद सरकार को याद आ जाए। सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति पोस्टर-होर्डिग्स लगाने, सड़कों-पार्को में थूकने या गंदगी फैलाने, भीख मांगने, रड लाइट पर सामान बेचने, सार्वजनिक स्थलों पर स्मोकिंग, स्कूली बच्चों को ढोने के लिए निजी वाहनों के उपयोग, नाबालिगों से घर-होटल में काम कराने, यमुना में गंदगी फेंकने, बंदरों को फल देने पर, अस्पताल के समीप हॉर्न बजाने, बिना हेल्मेट दुपहिया चलाने, सुबह बजे से रात बजे तक भारी व्यवसायिक वाहनों के शहर में प्रवेश, रात 11 बजे के बाद पार्टी में डीो पर थिरकने, बगैर स्पीड गर्वनर के बसें चलाने, कार के शीशे पर गहर काले रंग की फिल्म लगाने, बिना सत्यापन किए नौकर या किराएदार रखने आदि पर रोक हैं। बताने की जरूरत नहीं कि ये लागू नहीं हैं।ं

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  • Web Title: प्लास्टिक थैली पर बैन लगेगा