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अमरिंदर मामले पर फैसला सुरक्षित

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की विधानसभा की सदस्यता शेष अवधि के लिए समाप्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका परशुक्रवार कोअपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायामूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायामूर्ति अजय तिवारी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अगले तीन-चार दिनों में इस पर फैसला सुनाए जाने की संभावना है। कैप्टन सिंह ने विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने संबंधी फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देने घोषणा की थी। गुरूवार को इस याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तथा खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई शुक्रवार के लिए स्थगित कर दी थी। ड्ढr ज्ञातव्य है कि अमृतसर सुधार न्यास घोटाले में कैप्टन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस विधायक की शिकायत पर ही यह मामला सदन में उठाया गया था और उन्होंने आरोपों की जांच के लिए सदन की समिति बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन तब विपक्ष ने इस पर जोर नहीं दिया और मामला समाप्त हो गया। नई विधानसभा के गठन के बाद सत्तारुढ अकाली दल ने फिर इस मामले की जांच के लिए नौ सदस्यीय विशेष समिति बनाई और उसकी रिपोर्ट पर सदन में दस सितंबर को कैप्टन सिंह की सदस्यता समाप्त करने का फैसला सुनाया गया था। उल्लेखनीय है कि नौ सदस्यीय सदन की विशेष समिति ने पिछली सरकार के समय अमृतसर सुधार न्यास ‘एमआईटी’ की 188 एकड़ क्षेत्र की एक विकास योजना मंे से 32.10 एकड़ भूमि को नियमांे को ढील देकर एक निजी बिल्डर के पक्ष में अधिग्रहण से छूट देने के मामले में कैप्टन सिंह, पूर्व स्थानीय निकाय मंत्री चौधरी जगजीत सिंह, पूर्व शहरी विकास मंत्री रघुनाथ सहायपुरी तथा एमआईटी के पूर्व अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा को दोषी ठहराया है।ड्ढr

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