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कॉलेजों को पैसे देने पर निर्णय माहभर में

वित्तरहित शिक्षा नीति के तहत कालेजों को धन देने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक महीने के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश जेबी कोशी तथा न्यायमूर्ति डा. रवि रांन की खंडपीठ ने अमर प्रसाद सिंह की ओर से दायर अवमानना अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदक के वकील उमाकान्त शुक्ला व विजय कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा पांच करोड़ रुपए का वितरण रघुवंश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार किया जाना था, लेकिन 16 वर्ष बीतने के बावजूद कमेटी की रिपोर्ट पर यह धन नहीं बांटा जा सका है।ड्ढr ड्ढr उनका कहना था कि सरकार को रिपोर्ट जमा किए जाने के बार में भी जानकारी नहीं है। 10 अप्रैल 2007 को हाईकोर्ट ने पांच महीने के भीतर सरकार को कमेटी की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया था। लेकिन सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया। जबकि राज्य सरकार का बचाव करते हुए अपर महाधिवक्ता राय शिवाजी नाथ तथा अधिवक्ता प्रशांत कश्यप ने बताया कि सरकार जल्द ही रिपोर्ट के आलोक में कोई निर्णय ले लेगी। अदालत ने एक महीने के भीतर मुख्य सचिव को अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया। इस मामले की सुनवाई 23 जून को होगी।ड्ढr ड्ढr माध्यमिक शिक्षा के निदेशक तलबड्ढr पटना (वि.सं.)। हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा के निदेशक क ो तलब किया है। अदालत ने उन्हें सोमवार को सवा दस बजे हाजिर होने का आदेश दिया है। बुधवार को न्यायमूर्ति विजयेश्वर नारायण सिन्हा की एकलपीठ ने ध्रुव राय तथा उत्तमलाल यादव की अवमानना अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अदालत ने कहा है कि गत वर्ष मई को कारण पृच्छा दायर कर अदालती आदेश का पालन किए जाने के बार में जो आदेश दिया गया था, उसका पालन नहीं किया गया है। ऐसे में निदेशक अदालत में हाजिर होने के आदेश के अलावा और कोई चारा नहीं है।ड्ढr ड्ढr सिकदर को अग्रिम जमानतड्ढr पटना (वि.सं.)। हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक एक्ाीबिशन रोड के तत्कालीन चीफ मैनेजर पीके सिकदर को एचडीएफसी बैंक घोटाला मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति किशोर कुमार मंडल की एकलपीठ ने सिकदर की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। एचडीएफसी बैंक की ओर से गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें सिकदर को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। इसी मामले में उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी।

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  • Web Title: कॉलेजों को पैसे देने पर निर्णय माहभर में