अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

आतंक के खिलाफ सख्त कानून लाएगी सरकार

प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों से लैस ‘सख्त और व्यापक’ कानून बनाने की तैयारी कर रही है। आयोग के अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली ने मंगलवार को यहां दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की आठवीं रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि आतंकवाद से निपटने पर केंद्रित यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी जा चुकी है और इस आशय के संकेत हैं कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक कानून जल्दी ही बनाएगी। मोइली ने कहा कि सरकार तेजी से कदम उठा रही है। उम्मीद है जल्दी ही ऐसा कानून बनेगा जो आतंकवाद के खिलाफ सख्त होगा, लेकिन उसमें कानून का दुरूपयोग नहीं होने देने के लिए भी ठोस प्रावधान होंगे। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट जून में ही तैयार कर ली थी और उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को लगभग एक महीने पहले सौंप दी गई थी लेकिन दिल्ली में आतंकवादी हमले के बाद केंद्र पर हुए विपक्ष के प्रहारों के बीच मंगलवार को जारी की गई और यह साफ किया गया कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ नरम रवैया नहीं अपना रही है। विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी यह घोषणा कर चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो सौ दिन के भीतर वह पोटा कानून लागू कर देंगे। मोइली ने माना कि आतंकवाद से निपटने के लिए पर्याप्त कानून नहीं हैं और ऐसे में मजबूत सुरक्षा उपायों वाला व्यापक, कारगर और सख्त कानूनी ढांचा लागू करने की आवश्यकता है। आयोग ने अपनी सिफारिश में ऐसे व्यापक कानून की सिफारिश करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 10 में भी संशोधन करने की जरूरत बताई है ताकि इसमें आतंकवाद से निपटने के कानूनी प्रावधानों को शामिल करते हुए अलग से एक अध्याय जोड़ा जा सके।

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title: आतंक के खिलाफ सख्त कानून लाएगी सरकार