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आरटीआई के घेर में एम-एमएलए भी

सांसदों और विधायकों को सूचना का अधिकार कानून (आरटीई) के दायर में शामिल करने की लगातार बढ़ रही मांग पर केंद्रीय सूचना आयोग ने विचार करने का भरोसा दिया है। जन प्रतिनिधियों द्वारा विकास कार्यों को लेकर मांगी गई सूचनाएं देने से इंकार करने के बाद सीआईसी ने इस बार में कानूनी राय लेने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के अवधेश मिश्र ने राहुल गांधी से सूचना कानून के तहत यह बताने की मांग की थी कि अपने संसदीय चुनाव क्षेत्र अमेठी में उन्होंने कितने गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को कांम करने की सिफारिश की है और उन्हें सौपे गए काम किस तरह के हैं? राहुल गांधी ने मांगी गई सूचना देने से इंकार कर दिया। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी समेत अन्य जन प्रतिनिधियों से इसी तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के खिलाफ सीआईसी में अनेक अपीलें विचाराधीन हैं। सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए आयोग में पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर आयोग के प्रमुख बजाहत हबीबुल्लाह ने मंगलवार को कानूनी राय लेने का भरोसा दिया है। हबीबुल्लाह ने कहा कि उन्होंने इस बार में याचिकाकर्ता की दलीलें सुनी है। सुनवाई के दौरान दूसरा पक्ष मौजूद नहीं था। राहुल गांधी द्वारा अमेठी में एनजीओ को सौपे काम के बार में अवधेश मिश्र ने लोक सभा सचिवालय से भी संबंधित सूचनायें उपलब्ध कराने की मांग की लेकिन लोक सभा सचिवालय ने यह कहते हुए मिश्र की अपील ठुकरा दी कि इस बार में मांगी गई जानकारी सिर्फ संबंधित सांसद (राहुल गांधी ) ही दे सकते हैं। कानपुर के गिरीश चंद्र मिश्र और राधेश्याम ने भी रायबरली की सांसद सोनिया गांधी से उनके चुनाव क्षेत्र में विकास कार्यो से संबंधित जानकारी की मांग की थी। राजधानी के एक स्थानीय नागरिक सरताज अहमद ने दिल्ली के विधायक साहेब सिंह चौहान द्वारा उनके क्षेत्र में विकास कार्योँ की जानकारी देने से इंकार करने के बाद अहमद ने आयोग में अपील दायर की थी। सीआईसी का कहना है कि संविधान के तहत जन प्रतिनिधि को विशेधाधिकार प्राप्त है लिहाजा आयोग कानून विदों से यह सलाह लेगा कि क्या जन-प्रतिनिधि को सूचना का अधिकार कानून के दायर में शामिल किया जा सकता है? जन-प्रतिनिधियों से सवाल पूछे जाने के अधिकार पर ईरटीआई कानून में स्पष्ट व्यवस्था नहीं है।

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