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नई पेंशन योचाना के लिए सीआरए

मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। नई अंशदायी पेंशन योना को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की र्ता पर सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एोंसी (सीआरए), ट्रस्टी बैंक और फंड मैनेार नियुक्त करने का निर्णय किया है। एनएसडीएल को सीआरए, बैंक आफ इंडिया को ट्रस्टी बैंक और स्टेट बैंक, यूटीआई एवं एलआईसी को फंड मैनेार बनाया गया है। नई पेंशन योना पहली अप्रैल 2005 या उसके बाद नौकरी में आए कार्मिकों पर लागू होगी।ड्ढr कैबिनेट ने कर्मचारी बीमा योना के अस्पतालों में भर्ती मरीाों के लिए दैनिक आहार भत्ता 25 रुपए से बढ़ाकर 65 रुपए करने का फैसला किया है। प्रदेश में खाद्य पदार्थो में मिलावट रोकने और नकली दवाओं पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य एवं औषधि निदेशालय के गठन को मांूरी दी गई है। यह निदेशालय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अधीन होगा, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय से अलग होगा। अलग निदेशालय बनने से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम के प्रभावशाली क्रियान्वयन हो सकेगा। शासन स्तर पर इसके लिए अलग से एक अनुभाग काम करगाोिसे कोई काम आवंटित नहीं कियाोाएगा।ड्ढr कैबिनेट ने स्वर्गीय कांशीराम की स्मृति में राय हथकरघा पुरस्कार योना को माूरी दे दी है। इसके तहत बुनकरों के उत्पादों पर राय पुरस्कार प्रथम 25 हाार का, द्वितीय 21 हाार और तृतीय 18 हाार रुपए का पुरस्कार दियाोाएगा। इसी तरह परिक्षेत्रों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिएोाएँगे,ोो क्रमश: 10 हाार, 8 हाार और 6 हाार के होंगे। सिनेमा (विनियमन) एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके तहत इलेक्ट्रानिक डिािटल प्रोोक्शन प्रणाली एवं आने वाली तकनीकी कोोोड़ने तथा मल्टीप्लेक्स व वीडियो को परिभाषित कर विस्तृत करने के प्रस्ताव को मांूरी दी गई है। डीटीएच अधिनियम लाने के लिए टेलीविान सिग्नल रिसीवर एोंसी को लाइसेंस की परिधि में लाने के प्रस्ताव को मांूरी दे दी है। डीटीएच अब निरीक्षण की श्रेणी में भी होगा। डीटीएच के नियमों के उल्लंघन को दंड की श्रेणी में लाया गया है। इस परोुर्माना पाँच हाार से बढ़ाकर दस हाार किया गया है।ड्ढr राष्ट्रीय राामार्गो पर परिवहन निगम की बस सेवा को प्राइवेट आपरटरों से संचालित कराने की प्रगति से कैबिनेट को अवगत कराया गया। कैबिनेट को बताया गया कि इस मामले में एक्सप्रेशन आफ इंर्ट्ेस्ट आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बस प्रोवाइडर तथा प्रदेश सरकार के अधिकृत अधिकारी के बीच होने वाले समझौते (कंसेंट एग्रीमेंट) के मसौदे से भी कैबिनेट को अवगत कराया गया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीयकृत राामार्गो पर परिवहन निगम के साथ-साथ निाी बस आपरटरों को भी बसों के संचालन की अनुमति दी गई है।ं

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