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केंद्रीय प्रतिनियुक्ित पर जायेंगे आरएस शर्मा

आइएएस अफसर आरएस शर्मा केंद्रीय प्रतिनियुक्ित पर जायेंगे। केंद्र सरकार ने अपर सचिव के लिए इनका चयन किया है। शर्मा झारखंड में आइटी विभाग के सचिव के रूप में पदस्थापित थे। आइटी विभाग का प्रभार देने को लेकर हुए विवाद के बाद उनका दिल्ली जाना लगभग तय माना जा रहा है। केंद्रीय सचिवालय में इस माह अपर सचिव स्तर के कई पद खाली हो रहे हैं। 1बैच के अधिकारी आरएस शर्मा ने आइटी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। केंद्र में भी आइटी से जुड़े विभागों में इनकी पदस्थापना की संभावना व्यक्त की जा रही है।ड्ढr इधर झारखंड कैडर के दो आइपीएस अधिकारी भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ित पर जाना चाहते हैं। ये हैं विशेष शाखा के एडीजीपी राजीव कुमार और आइजी प्रोविजन एसएन प्रधान। दोनों ने गृह विभाग को आवेदन भी दिया है। कुमार के आवेदन पर केंद्र सरकार ने भी विचार किया। इस पर झारखंड सरकार की सहमति मांगी गयी है। प्रधान के आवेदन पर अभी विचार नहीं हुआ है।ड्ढr झारखंड कैडर के आइपीएस आशीष बत्रा पहले से एसपीजी में प्रतिनियुक्त हैं। उन्हें बुलाने की तैयारी की गयी है। आइपीएस अधिकारियों की कमी को देखते हुए ऐसा फैसला लिया जाना है। झारखंड में निगरानी के डीजी नेयाज अहमद के संबंध में भी एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है, ताकि उन्हें केंद्र स्तर पर डीजी के पैनल में शामिल किया जा सके। झारखंड से इसके पहले डीजीपी वीडी राम पैनल में हैं। झारखंड के डीजीपी रह चुके जीबी महापात्रा केंद्र के पैनल में डीआइजी थे, लेकिन झारखंड में सीनियर आइपीएस अधिकारी होने के कारण उन्हें डीजीपी के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया था।ड्ढr लोकायुक्त ने पीपी शर्मा की चुनौती खारिा कीड्ढr लोकायुक्त लक्ष्मण उरांव ने पूर्व मुख्य सचिव पीपी शर्मा के पिटीशन को खारिा कर दिया है। पिटीशन पर विचार करने के बाद लोकायुक्त ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा शर्मा के विरुद्ध दायर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आता है। इसलिए उनके विरुद्ध जांच जारी रहेगी।

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